रायपुर: रायपुर विधानसभा में आईटी छापे का मामला गर्माया रहा. JCCJ विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि आईटी अधिकारियों विरोध हुआ है. टकराहट के सिवा टीम को कुछ नहीं मिलने वाला है. जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सदन में कहा- छापा मारने का कोई परिणाम नहीं आया है. परिणाम आने तक हमें रुकना चाहिए. अधिकारियों के वहां छापा मारा गया है किसी सीएम के यहां तो पड़ा नही हैं. अधिकारियों के वहां छापा पड़ा है तो वो खुद दोषी हैं. चोर की दाढ़ी में तिनका हो सकता है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जबकि संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में कहा कि यह चर्चा का विषय नहीं है. इस पर अजित जोगी ने कहा कि सूत न कपास जुलाहों में लठ्ठम-लठ्ठा वाली स्थिति है. जब तक कोई परिणाम नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. सबसे बड़ी बात चोर की दाढ़ी में तिनका होना है. इसलिए लोगों को अधिकारियों के प्रेस कांफ्रेंस तक इंताजार करना चाहिए. बिना इसके किसी परिणाम पर पहुंचना सही नहीं है. 


छत्तीसगढ़ में छापामार कार्रवाई 5वें दिन भी जारी, CM की उपसचिव सौम्या के घर दोबारा पहुंची IT टीम



- इस पर प्वाइंटर ऑर्डर की चर्चा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहां की अजित जोगी को सूचना नहीं है तो फिर वो क्यो बोल रहे हैं.


- इस पर असंधि ने कहा कि मुझे सुनने दीजिये मुझे पता है क्या सुनना है क्या नहीं. इसलिए सबको सुनने दीजिए कीजिए. 


विधानसभा में धान खरीदी में किसानों का नाम काटने का मुद्दा भी उठा. साथ ही जांजगीर जिले में रकबा काटने का सवाल बसपा विधायाक केशव चंद्रा ने उठाया. इस पर राजस्व मंत्री ने जवाब में कहा कि किसी किसान का रकबा नहीं काटा गया है. 554 किसानों के रकबा काटने की शिकायत के बाद किसानों का रकबा जोड़ा दिया गया. चार और किसानों का 558 रकबा जोड़ा गया है. इस पर अजीत जोगी ने चुटकी ली कि मंत्री जी को संरक्षण दिया जाए. मंत्री जी किसान नहीं है व्यापारी हैं. इस पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा जोगी जी मैं बचपन से छात्र राजनीति कर रहा हूं. मेरे परिवार वाले किसान थे अभी भी हमारी किसानी खेती वाली जमीन है.


जबकि दंतेवाड़ा के गीदम में अधिकार पट्टा के मामले में सत्तारुढ़ पार्टी के विधायक और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी ही सरकार को सदन में घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि गीदम में पट्टाधारियो को मुआवजा नहीं दिया गया. जिस पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दिया जवाब दिया कि मामले उच्चस्तरीय जांच कराएंगे. अगर दोष पाया जायेगा तो कार्रवाई की जाएगी.