छत्तीसगढ़ में बनेगी पंप स्टोरेज आधारित बिजली, भूपेश कैबिनेट में पेश हुई स्थापना नीति 2022
Chhattisgarh Hydroelectric Project Pump Storage Establishment Policy 2022: छत्तीसगढ़ में पम्प स्टोरेज आधारित 7 जल विद्युत परियोजनाओं को भूपेश बघेल कैबिनेट ने अनुमोदित किया है. छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) के अंतर्गत प्रदेश में 10 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया.
10 हजार मेगावाट की परियोजना बनेगी
प्रारंभिक स्तर पर छत्तीसगढ़ में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु जनरेशन कंपनी द्वारा 7 स्थलों पर लगभग 10 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजना का चिन्हांकन किया गया है. चयनित स्थलों में कोरबा जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलरामपुर जिले में परियोजना की स्थापना का अध्ययन किया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022
राज्य में कोयले की प्रचुर उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित हो रही हैं. किसी भी विद्युत प्रणाली के स्थायित्व एवं सुचारू संचालन के लिए ताप विद्युत क्षमता एवं जल विद्युत क्षमता उत्पादन क्षमता का समुचित अनुपात होना चाहिए.
वर्तमान में राज्य की विद्युत प्रणाली में जल विद्युत उत्पादन का अंश आदर्श स्थिति के अनुरूप नहीं है. भविष्य में जलविद्युत उत्पादन परियोजनाओं के त्वरित विकास की आवश्यकता है. इसी कारण प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 लेकर आई गई है.
नोडल एजेंसी की गई नामित
छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 के अंतर्गत पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामित किया गया है. नोडल एजेंसी द्वारा चिन्हांकित परियोजना हेतु फिजीबिलिटी रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा.
कैबिनेट में हुए अन्य फैसले
बैठक में शिक्षकों की भर्ती पर मुहर लगी. बस्तर और सरगुजा संभाग में 12 हजार 489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी. इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए सलाहकार परिषद के गठन का बड़ा फैसला लिया है. राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद के गठन से इस वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम के संचालन के लिए अनुशंसा एवं क्रियान्वयन में मदद मिलेगी.