PM Awas Yojana: लापरवाही में अटके हजारों पीएम आवास, घर का सपना देखते-देखते कई लोग छोड़ गए दुनिया

PM Awas Yojana: सरकार गरीबों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है, लेकिन इसमें राज्य और केंद्र दोनों का हिस्सा होने कारण काम अटक जाता है. ऐसा ही कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जहां कई पीएम आवास अधूरे पड़े हैं, वहीं कुछ तो अपने माकान का सपना देखते हुए दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हें योजना का राशि नहीं मिल पाई.

PM Awas Yojana: श्रीपाल यादव/रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों का एक घर बनाने की सपना पूरी करने वाली योजनाएं है, लेकिन हितग्राहियों को समय पर भुगतान नहीं होने के कारण रायगढ़ जिले में हजारों घर अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं. 15 हितग्राही ऐसे हैं जिन का घर बनाने का सपना पूरा होने से पहले इस दुनिया से चले गए. आज तक मंजूर होने के बाद भी पीएम आवास योजना की राशि उनके खाते में ही नहीं पहुंच पाई. अब अधिकारी उनके अंतिम भुकतान के लिए उनके उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं.

सरकार बदलने के बाद अटके योजना के पैसे
प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार की 60% राशि और राज्य सरकार की 40% राशि होती ही. इस पैसे की मदद से गरीबों का घर बनाया जाता है, लेकिन साल 2018 में प्रदेश में सरकार बदलने के बाद चरणबद्ध तरीके से मिलने वाली राशि हितग्राही को नहीं मिल पाई. इस कारण कई साल से लोगों के घर अधूरे ही बने पड़े हैं. वहीं कुछ लोगों ने कर्ज लेकर घर तो बनवा लिया, लेकिन उन्हें तीसरे चौथे किस्त का पैसा नहीं मिल पाया, जिस कारण वो परेशान हैं.

ऐसे हैं साल 2016 से लेकर अब तक के आंकड़े
साल 2016 से लेकर अब तक की पीएम आवास योजना की स्थिति की बात की जाए तो 18 हजार 898 लोगों का आवास पूर्ण नहीं हो पाया है. आवास योजना में 2016 से लेकर अब तक 15 ऐसे हितग्राही हैं, जिन्होंने अपना मकान पूर्ण कर लिया है, लेकिन उनके खाते में पीएम आवास योजना की राशि नहीं आई.

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	शेष आवास
2016-17	16700	16654	16288	366
2017-18	23467	23448	22743	705
2018-19	25380	25361	23304	2057
2020-21	9000	9000	0	-
2021-22	0	0	0	-
2022-23	0	0	0	-

बीजेपी भूपेश सरकार को ठहरा रही जिम्मेदार
आवास योजना के इस हाल को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है. बीजेपी नेता आलोक सिंह ने कहा कि ये महत्वकांक्षी योजना को राज्य सरकार पलीता लगा रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि जिले में 15 हितग्राही अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने अपने घर में रहने का सपना देखा था. ऐसा रायगढ़ में बस नहीं है, अगर प्रदेश के प्रत्येक जिले की स्थिति की बात की जाए तो यह संख्या हजारों में पहुंच सकती है.

मृत हितग्राही के उत्तराधिकारी को तलाश रही अधिकारी
मामले में जिला समन्वयक अधिकारी हरि शंकर पटेल का कहना है कि 725 पीएम आवास योजना के तहत पूर्ण हो चुके हितग्राहियों के खाते में पैसा जमा करने का काम किया जा रहा है. इसी दौरान मृत हो चुके लोगों के आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें जिले के 15 हितग्राही शामिल हैं. उनके उत्तराधिकारी की जानकारी तहसील कार्यालय से मंगाई गई है. जल्द उन्हें मदद की जाएगी.