Defaulter University List: UGC ने जारी की डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की सूची, छत्तीसगढ़ के ये 11 संस्थान शामिल
UGC Defaulter University List: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक लिस्ट जारी की है. इसमें डिफाल्टर विश्वविद्यालयों नाम हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 संस्थान शामिल हैं.
UGC Defaulter University List: यूजीसी ने एक सूची जारी की है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 11 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर की सूची में रखा गया है. इस सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ दुर्ग के 3 विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग जिले में है, इन तीनों ही विश्वविद्यालय को भी डिफाल्टर की सूची में स्थान मिला है.
छत्तीसगढ़ के 11 संस्थान
यूजीसी ने देश भर के 432 डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की सूची सार्वजनिक की है जिसमें अकेले छत्तीसगढ़ के ही 11 विश्वविद्यालय शामिल है. अब यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को अति शीघ्र लोकपाल की नियुक्ति किए जाने का अवसर दिया है ताकि विद्यार्थियों से जुड़े प्रकरणों को सुलझाया जा सके.
दुर्ग के तीन संस्थान सूची में क्यों?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दुर्ग हेमचंद यादव, महात्मा गांधी उद्यानिकी और कामधेनु विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित कर दिया है. हाल ही में उसे यूजीसी ने एक सूची जारी की है जिसमें उन विश्वविद्यालय को रखा गया है जिन्होंने यूजीसी के निर्देशो की अवहेलना की और यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया. इन तीनों संस्थाओं को यूजीसी ने लोकपाल नियुक्त करने को कहा था. लेकिन, अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है.
11 विश्वविद्यालयों की लिस्ट
अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय बिलासपुर
आयुष विश्वविद्यालय रायपुर
छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय दुर्ग
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़
ट्रिपल आईटी रायपुर
कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर
महात्मा गांधी उद्यानकी विश्वविद्यालय पाटन
सरगुजा विश्वविद्यालय
शहीद नंद कुमार कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़
शिक्षा विद ने क्या कहा?
इस मामले पर शिक्षा विद और कानून के जानकारी अधिवक्ता नितेश साहू का कहना है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालयों को लोकपाल नियुक्त करना चाहिए जिससे यह सभी विश्वविद्यालय डिफॉल्टरों की सूची से बाहर आ सकें. उनका कहना है कि वे विश्वविद्यालय के कुल सचिव और कुलपतियों को इस बाबत मांग पत्र भी सौपेंगे ताकि जल्द से जल्द इन विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति की जा सके.