मध्य प्रदेश सरकार ने सामान्य गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को दी मंजूरी

भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी. सी. शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, 'मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग (सवर्ण) के गरीबों को सरकारी नौकरियों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई'.

शर्मा ने कहा, 'राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण में जो प्रावधान किए हैं, वह केंद्र सरकार के प्रस्ताव से कई मामलों में बेहतर है. राज्य में की गई व्यवस्था के अनुसार, आठ लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले सामान्य वर्ग के गरीब लाभान्वित होंगे. 

वहीं शहरी क्षेत्र में 1200 वर्गफुट, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट, ग्राम पंचायत स्तर पर 1800 वर्गफुट भूखंड पर आवास वाले इस योजना का लाभ पाएंगे. इसके साथ ही जिनके पास पांच एकड़ तक की बंजर भूमि है, वह भी इससे लाभान्वित होंगे'.

शर्मा ने आगे कहा, 'कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव को विधानसभा में लाया जाएगा. इसके अलावा राज्य कैबिनेट में भोपाल व इंदौर में मेट्रो चलाने की परियोजना के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई'.