भोपाल: मध्य प्रदेश में कृषि विपणन बोर्ड के मुख्यालय, ग्रामीण कार्यालयों, तकनीकी कार्यालयों और कृषि मंडी समितियों में अनुबंधित एजेंसियों से आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नौकरी से निकाला जाएगा. इस संबंध में मंडी बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है. इसके पीछे की वजह से कोरोना वायरस की वजह से सरकार के आमदनी में हुई कटौती को बताया जा रहा है.


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'भैया मैने तुझे राख के ढ़ेर में ढूंढा पर तू नहीं मिला, मै तुझसे पूछने तेरे पास आ रहा हूं'


आदेश में कहा गया है कि मुख्यालय, ग्रामीण कार्यालयों, तकनीकी कार्यालयों और कृषि मंडी में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्तियां जिस एंजेसी ने की थी. सरकार के साथ उसका अनुबंध 17 अक्टूबर 2020 को सामाप्त हो रहा है. इसलिए 16 अक्टूबर से डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. 



आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है. जिसकी वजह से राज्य सरकार अब तक 85 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है. 14 अक्टूबर को सरकार फिर से 1000 करोड़ रुपए का लोन लेगी. वहीं, आमदनी घटने की वजह से सरकार अब तक कई विभागों के कर्मचारियों के सैलरी में कटौती कर चुकी है. 


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इससे पहले सरकार पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों  की सैलरी में भी कटौती कर चुकी है. इसके अलावा सरकार ने इस बार बजट में भी कटौती किया है. 


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