आम जनता पर सख्ती, सरकारी विभागों पर रहम! ग्वालियर में 15 विभागों पर बकाया है करोड़ों का बिजली बिल
सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बकाया होने के सवाल पर MPEB के उप महाप्रबंधक पीके हजेला बोले कि `समय समय पर सरकारी विभागों पर भी कार्रवाई होती है. कोरोना के कारण भी कई विभागों में पैसों की दिक्कत आयी है`.
वैभव शर्मा/ग्वालियरः सरकार जहां बिजली बिल वसूलने को लेकर काफी सख्ती बरत रही है, वहीं ग्वालियर के कई सरकारी विभागों पर सालों से बिजली का करोड़ों रुपए का बिल बकाया है. खबर के अनुसार, ग्वालियर के 15 सरकारी विभागों पर करीब 32 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है. जहां बिजली विभाग आम आदमी द्वारा बिजली का बिल नहीं भरने पर उसके घर की बिजली काटने की कार्रवाई कर देता है, वहीं करोड़ों रुपए का बकाया रखने वाले इन विभागों से अभी तक सिर्फ पत्राचार किया जा रहा है.
इन विभागों पर इतना बकाया
बता दें कि जिन सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है, उनमें नगर निगम, पुलिस, बीएसएनएल जैसे विभाग शामिल हैं. किस सरकारी विभाग ने कितना बिजली बिल बकाया है, ये रही उसकी लिस्ट-
नगर निगम - करीब 26 करोड़, 80 लाख
पुलिस - करीब 2 करोड़ 21 लाख
बीएसएनएल - 70 लाख 11 हजार
स्वास्थ्य - करीब 72 लाख 15 हजार
कलेक्ट्रेट कार्यालय - 43 लाख 44 हजार
कृषि - करीब 3 लाख 34 हजार
स्कूल शिक्षा - करीब 44 लाख 85 हजार
उच्चशिक्षा - करीब 22 लाख 71 हजार
जल संसाधन - करीब 8 लाख 59
PWD - करीब 19 लाख 22 हजार
राजस्व - करीब 10 लाख 74 हजार
वन विभाग - करीब 5 लाख 69
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क्या बोले अधिकारी
वहीं सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बकाया होने के सवाल पर MPEB के उप महाप्रबंधक पीके हजेला बोले कि "समय समय पर सरकारी विभागों पर भी कार्रवाई होती है. कोरोना के कारण भी कई विभागों में पैसों की दिक्कत आयी है".
वहीं इस मुद्दे पर ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा "बिजली बिलों की वसूली को लेकर एक नीति बननी चाहिए, साथ ही बिजली विभाग भी अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए अपनी दरों में कुछ कटौती करे".
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा. पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल ने कहा "2 महीने बिल नही भरने पर गरीब के घर बिजली काट देते हैं बिजली, जबकि विभागों पर मेहरबानी दिखाई जाती है".
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