कोरोना वायरस को लेकर मध्यप्रदेश में अलर्ट, सीएम शिवराज ने दिए ये निर्देश
चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों ने भारत में काफी चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में शिवराज सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है. शिवराज सरकार बहुत सतर्क नजर आ रही है. इसलिए सीएम आवास में कोविड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई थी. कोरोना को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है.
भोपाल: चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों ने भारत में काफी चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में शिवराज सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है. शिवराज सरकार बहुत सतर्क नजर आ रही है. इसलिए सीएम आवास में कोविड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई थी. कोरोना को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने दस्तक दी है, हमारा प्रदेश सुरक्षित है. लेकिन नए वेरिएंट की एंट्री हमारे देश में हो गई है. प्रधानमंत्री ने विस्तार से बैठक करके निर्देश दिए हैं.
घबराने की जरूरत नहीं है
सीएम शिवराज ने कहा कि आज मैंने भी कोविड को लेकर बैठक की है. पैनिक होने की जरूरत नहीं है. घबराने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन सावधान रहने की बहुत जरूरत है और इसीलिए हमने तय किया है कि बूस्टर डोज अभी तक जिनको नहीं लगा है. उनको बूस्टर डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा. पर्याप्त मात्रा में डोज मिल जाए, इसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिये हैं.
भीड़ में सावधान रहने की जरूरत
सीएम ने कहा कि 27 दिसंबर को हम मॉक ड्रिल करेंगे. जिसमें अस्पताल, अस्पताल में व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन, हमारे दवाइयां ,कोविड-19 की जितनी आवश्यक तैयारियां है. वह सारी की सारी तैयारियां मॉक ड्रिल के माध्यम से भी हम देख लेंगे. भीड़ भाड़ में सावधान रहने की जरूरत है. कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर की आदत प्रारंभ कर देना चाहिए. जनता से अपील करता हूं कि सावधान रहें बूस्टर जरूर लगवाएं. बाकी सावधानी रखें स्थिति पर हम पूरी तरीके से नजर रखे हुए है.
मध्यप्रदेश को क्या निर्देश मिले केन्द्र सरकार ?
केन्द्र सरकार का मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र मिला है, जिसमें कहा गया कि कोरोना के नए वैरियंट की राज्य में जांच बढ़ा दें . इसके लिए राज्य के सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश भेज दिए गए हैं. अगर राज्य में कोरोना का पॉजिटिव केस मिलता है, तो उसकी जीनोम सीक्वेसिंग करा लिए जाए. कहा गया है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को हम सैंपल भेजेंगे, ताकि कोरोना के नए वैरिएंट का पता चल सके. इसके लिए केन्द्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है.