Assembly Election: MP विधानसभा चुनाव के लिए आयोग की तैयारियां तेज, कानून-व्यवस्था की हुई समीक्षा
MP Vidhansabha Chunav: मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election) के लिए इलेक्शन कमीशन (Election Commission) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश में कानून-व्यवस्था कैसी है इसकी समीक्षा करने के लिए सोमवार को मध्य प्रदेश चुनाव आयोग (MP Election Commission) के CEO अनुपम राजन ने पुलिस विभाग के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए.
प्रमोद शर्मा/भोपाल: आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election) के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.प्रदेश में चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था में कोई चूक न हो जाए इसके लिए मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पुलिस विभाग के साथ मीटिंग की. इस बैठक में उन्होंने अहम पहलूओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए.
दर्ज प्रकारणों के निराकरण की हुई समीक्षा
निर्वाचन सदन, भोपाल में आयोजित हुई इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में पुलिस विभाग की तैयारी संबंधी जानकारी ली. इसके अलावा साल 2018 में विधानसभा चुनाव और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की.
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दिए अहम निर्देश
CEO अनुपम राजन ने पुलिस विभाग को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कानून-व्यवस्था की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके अलावा पुलिस पोर्टल को दुरूस्त करने और जिलों से समय पर जानकारी प्राप्त हो इसके लिए जिलों में पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए. CEO ने निर्वाचन की घोषणा से पहले कानून-व्यवस्था की साप्ताहिक जानकारी उपलब्ध कराने और जिन प्रकरणों का निराकरण हो चुका है उनकी जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं.
2018 विधानसभा चुनाव में दर्ज हुए थे इतने मामले
साल 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 1244 प्रकरण दर्ज हुए थे. इनमें से 1078 मामलों का अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया था, जिनमें से 577 प्रकरणों का निराकरण और 163 प्रकरणों का खात्मा दर्ज किया गया है. वर्तमान में 3 प्रकरण पुलिस विवेचना में हैं.
2019 लोकसभा चुनाव में दर्ज हुए थे इतने मामले
साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 731 प्रकरण दर्ज किए गए थे. इनमें से 608 प्रकरणों का अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट की ओर से 383 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जबकि 114 प्रकरणों का पुलिस ने खात्मा दर्ज किया है. वर्तमान में पुलिस 9 प्रकरणों की जांच कर रही है.