BSP विधायक रामबाई ने किया दावा आदिवासी बन जाएंगे नक्सली, बताया प्रदेश में क्यों गुस्से में है ये वर्ग
Rambai Statement on Tribals:अपनी बेबाक शैली के लिए जानी जाने वाली बसपा विधायक रामबाई (BSP MLA Rambai) ने आदिवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नौरादेही अभ्यारण से हटाए गए आदिवासियों को अगर रहने की जमीन नहीं दी गई तो वो या तो आतंकवादी बन जाएंगे या फिर नक्सली.
MP News: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) लगातार आदिवासियों के हितों की बात कर रही है, लेकिन पथरिया विधानसभा सीट से बसपा विधायक रामबाई (Rambai) ने आदिवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नौरादेही अभ्यारण से हटाए गए आदिवासी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. उनके पास रहने के साधन नहीं हैं. ऐसी हालत में अगर उन्हें रहने के लिए जमीन नहीं दी गई तो वो या तो नक्सली या फिर आतंकवादी. आखिर विधायक ने ऐसा क्यों कहा जानते हैं.
विधायक ने किया ये दावा
विधायक ने दावा किया कि जब आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा था, तो उस समय सरकार ने मुआवजे की रकम के साथ खेती की जमीन के बदले जमीन देने का आश्वासन दिया था. लेकिन विस्थापित परिवारों को आज तक जमीन नहीं दी गई है. वो कहीं स्टेशन पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो कहीं भटक रहें है. उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसकी वजह से वो आतंकी और नक्सली बन सकते हैं.
तीन साल पहले हटाए गए थे लोग
तीन साल पहले नौरादेही अभयारण्य में करीब 350 परिवारों को विस्थापित किया गया था. जिनका आज तक पुनर्वास नहीं हो पाया है. इसको लेकर के विधायक ने कहा कि परिवारों को सिर्फ घर का पैसा दिया गया. लेकिन जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई. जिसकी वजह से ये वर्ग काफी ज्यादा आक्रोशित है.
नरोत्तम मिश्र ने किया खंडन
विधायक रामबाई के इस दावे के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इसका खंडन किया है. उन्होंने कहा कि ये पुनर्वास पूरी तरह स्वेच्छा से हुआ है. किसी को भी हटाया नहीं गया है. विधायक के इस दावे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर इस तरह से कोई मामला हो तो उस पर विधायक आवेदन कर दें उस पर जांच की जाएगी.
आदिवासियों के साथ सरकार
जहां पर एक तरफ विधायक ने ये दावा किया है कि अगर समय रहते उन्हें रहने की जमीन नहीं दी जाएगी तो वो आतंकवादी या फिर नक्सली बन जाएंगे. वहीं पर दूसरी तरफ सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला कर रही है. लगातार शिवराज सरकार आदिवासियों के लिए योजनाएं ला रही है.