मोदी सरकार की MP को सौगात, केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 ​​करोड़ का बजट पास

मोदी सरकार ने आम बजट में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी बजट स्वीकृत कर दिया है. इस योजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल को फायदा होगा.

भोपालः मोदी सरकार का आम बजट मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है. बजट में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण  केन-बेतवा लिंक परियोजना  (Ken Betwa Link Project) के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा कर दी है. केन-बेतवा लिंक परियोजना को मोदी सरकार की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी, यह योजना एमपी और यूपी में आने वाले बुंदेलखंड अंचल के लिहाज से बेहद अहम है. 

44,605 ​​करोड़ के बजट का प्रावधान 
बजट में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 ​​करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा. 

क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना?
केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए एक नेशनल प्रेसपेक्टिव प्लान बनाया था. इस प्लान के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना पहला प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी को ट्रांसफर किया जाएगा. दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी, इसमें किलोमीटर लंबी टनल भी बनाई जाएगी. जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, केन बेतवा लिंक से सालाना करीब 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी और 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा. इस प्रोजेक्ट के तहत 103 मेगावाट हाइड्रोपावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी बनाया जाएगा. मार्च 2021 में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना का एग्रीमेंट साइन हुआ था. 

MP और UP के इन जिलों को होगा फायदा 
केन बेतवा लिंक परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड (Bundelkhand) क्षेत्र को होगा. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में दोनों राज्यों के कुल 13 जिले आते हैं,  इनमें मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले शामिल हैं. वहीं उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं. 

केंद्र सरकार उठाएगी खर्च
केन बेतवा लिंक परियोजना पर कुल 44605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. इसमें से केंद्रीय कैबिनेट ने 39,317 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है. इसमें से 36,290 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अनुदान के तौर पर देगी, वहीं 3027 करोड़ रुपए का लोन देगी. 

क्या होगा इस प्रोजेक्ट से फायदा
केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट की मदद से सरकार सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने की योजना बना रही है. बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी और एमपी में फैला हुआ है. इसके तहत मुख्य तौर पर यूपी के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिले आते हैं. वहीं एमपी के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं. केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट की मदद से बुंदेलखंड में सिंचाई, पीने के पानी की कमी दूर हो सकेगी.