भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा. यह 25 मार्च तक चलेगा. इस दौरान 13 बैठकें होंगी. मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 7 मार्च को सुबह 11 बजे से बजट सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार 9 मार्च को पेश होने वाले बजट में प्रदेश में धार्मिक योजनाओं का बजट बढ़ा सकती है. पहली बार प्रदेश में सरकार बच्चों के लिए चाइल्ड बजट पेश करेगी. 19 दिवसीय सत्र में इस बार सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार तकरार देखने को मिल सकती है.


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दरअसल, शिवराज सरकार का यह बजट किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा पर केंद्रित होगा. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बजट में 2023  में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी झलक दिखेगी. सरकार बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है. ऐसे में इस बार के बजट पर हर वर्ग की नजरें रहेगी कि उन्हें क्या खास मिलने वाला है.


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किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा पर केंद्रित होगा बजट
बजट सत्र को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों और विधायकों की बैठक भी ले ली है. वहीं विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही यह कह चुके हैं कि यह बजट किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ ही रोजगार पर केंद्रित होगा. मध्य प्रदेश बजट को तैयार करने के लिए मंत्रियों, विधायकों के साथ-साथ आम जनता और विशेषज्ञों से भी सुझाव आमंत्रित किए थे. यह विकासोन्मुखी बजट होगा.


धार्मिक योजनाओं का भी बढ़ेगा बजट
माना जा रहा है 2023 का बजट में धार्मिक योजनाओं केंद्रित रह सकता है. बजट में इस बार 2 हजार करोड़ सिर्फ धार्मिक योजना का बजट रखा जा सकता है. सियासत का मुद्दा रही गायों के संवर्धन की योजनाओं के लिए भी सरकार खाका पेश कर सकती है. इसके अलावा भी सरकार उन योजनाओं पर पैसे लगा सकती है, जिनका बजट कांग्रेस सरकार के समय कम कर दिया गया था.


- संबल योजना को बजट से संबल मिल सकता है
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पैसे बढ़ सकते हैं
- ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ वेलनेस के लिए पैसे जारी किए जा सकते हैं
- महाकाल मंदिर के कायाकल्प पर सरकार और पैसे दे सकती है
- राम वनगमन पथ को विकसित करने के लिए बजट आ सकता है
- गायों की सेवा के लिए अलग गो-संवर्धन की नई योजना आ सकती है
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को वापस मिशन मोड में लिया जाएगा


उपाध्यक्ष पर हो सकता है फैसला
पूरी संभावना है कि विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर भी इसी सत्र में फैसला हो सकता है. नई सरकार बनने के बाद करीब 2 साल से विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली है. मौजूदा विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. इससे पहले 8 माह भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर रहे थे.


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विधायकों ने पूछे हैं 4518 सवाल
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा है कि सभी विभागों से सवालों और आश्वासन का पालन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि बजट सत्र के लिए विधायकों ने कुल 4518 सवाल पूछे जिसमे ऑनलाइन 2300 शेष ऑफलाइन सवाल पूछे गए हैं. बता दें विभागों को विधायकों के सवालों का उत्तर विधानसभा में जमा करने का आज आखिरी दिन था.


सत्र में होगीं कुल 13 बैठकें
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 7 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई का अभिभाषण होगा. इसके बाद अभिभाषण पर 9 और 10 मार्च को चर्चा होगी. कुल 13 बैठकें होगीं. 18 मार्च को होली और 22 मार्च को रंगपंचमी पर प्रदेश में अवकाश रहेगा. सत्र के दौरान अन्य शासकीय कार्य भी संपादित होंगे.


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