MP News: CM मोहन की कोर टीम में कार्य का बंटवारा, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?
Bhopal News: सीएम मोहन यादव ने अपनी कोर टीम में काम का बंटवारा कर दिया है. अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा सभी विभागों और सीएम घोषणाओं की देखरेख करेंगे. वहीं, प्रमुख सचिव संजय शुक्ला और राघवेंद्र सिंह और सचिव भरत यादव के बीच काम का बंटवारा कर दिया गया है.
Madhya Pradesh Breaking News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस में अधिकारियों के काम का बंटवारा कर दिया है. सीएम मोहन ने अपनी कोर टीम के बीच काम का बंटवारा कर दिया है. अपर मुख्य सचिव समेत 2 प्रमुख सचिव और एक सचिव के बीच काम का बंटवारा कर दिया गया है. सबसे बड़ी बात ये है कि अपर सचिव और उप सचिव को सीधे तौर पर विभागों की जिम्मेदारी नहीं दी गई है. उन्हें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को रिपोर्ट करना होगा और उनके द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा. सीएम मोहन यादव द्वारा काम का बंटवारा किए जाने के बाद विभाग के हिसाब से उसका विश्लेषण करना होगा.
छवि खराब करने को लेकर MPPSC सख्त, वायरल पेपर लीक मामले में दर्ज कराई FIR
वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कार्य आवंटित
सीएम मोहन यादव ने सीएम हाउस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कार्य आवंटित किए हैं. राजेश राजौरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सभी विभागों की देखरेख करेंगे और सीएम की घोषणाओं का प्रबंधन करेंगे. वहीं, प्रमुख सचिव संजय शुक्ला को सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह और अन्य विभागों का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह शिक्षा, पर्यावरण, पर्यटन और सामाजिक न्याय विभागों को संभालेंगे. सचिव भरत यादव जनसंपर्क, राजस्व, पीएचई और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार होंगे.
किसे क्या जिम्मेदारी मिली?
राजेश राजौरा - अपर मुख्य सचिव
सीएम की घोषणाओं सहित सभी विभागों के कार्य और मॉनीटरिंग देखेंगे.
संजय शुक्ला - प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन, कार्मिक, गृह, वित्त, विधि एवं विधायी, संसदीय कार्य, नगरीय प्रशासन एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण, परिवहन, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, वन, ऊर्जा सहित अन्य विभाग.
राघवेंद्र सिंह - प्रमुख सचिव
स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय एवं अन्य विभाग देखेंगे.
भरत यादव - सचिव
जनसंपर्क, लोक निर्माण, राजस्व, पीएचई, खनिज, वाणिज्यिक कर, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि सहित अन्य विभाग देखेंगे.