उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की तारीख घोषित, सीएम धामी ने किया ऐलान

UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है. इससे राज्य में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे सिविल मामलों में एक जैसा कानून लागू हो जाएगा.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तारीख घोषित कर दी है. धामी ने बुधवार को बड़ी बैठक के बाद यह घोषणा की. इसके साथ ही जनवरी 2025 से उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए एक जैसे सिविल कानून वाली समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी. सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा. इसके तहत हिन्दू मुस्लिम सिख और ईसाई समेत सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, वसीयत या उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसा कानून राज्य में लागू हो जाएगा. ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन रखने की बात भी कही गई है. 

उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार अपने वादे के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पूरा काम कर चुकी है. 

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था. इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई. जिसने अपनी रिपोर्ट दी. इसी रिपोर्ट के आधार पर सात फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया. राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को इसे नोटिफाई किया गया.

आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है. इससे यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड जनवरी 2024 से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जुटाई जाएं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए ताकि जनसामान्य को सुविधा मिल सके.

धामी ने बताया कि समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त कर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में कमेटी के सदस्यों ने लोगों से सुझाव लिए थे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. यह कदम सामाजिक समानता और एकता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा और उत्तराखंड अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनकर उभरेगा.