Shivraj Cabinet Big Decision: CM शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग (MP Cabinet Decisions) में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए. इसमें ट्रांस्फर, लाडली बहना योजना (ladli behna yojana) की दूसरी किस्त कब जारी होगी,  सीखो कमाओ योजना, नए CM राइज स्कूल (CM Rise School), नए मेडिकल कॉलेज, विद्युत सब्सिडी, लाडली बहना सेना, मामा की थाली आदि को लेकर पेश किए गए तमाम प्रस्तावों पर चर्चा की गई. इसके बाद कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी है. आइए जानते हैं शिवराज कैबिनेट मीटिंग (CM Shivraj Cabinet Meeting) में लिए गए सभी फैसलों के बारे में- 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

CM शिवराज कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले
- बढ़ाई गई ट्रांसफर की तारीख- अब प्रदेश में 7 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे. पहले 30 जून तक तारीख निर्धारित की गई थी
- RBC 6(4) में संशोधन : केला क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाई गई
- 33 नए CM राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड़ की स्वीकृति
- दीनदयाल रसोई योजना में अब 'मामा की थाली' भी मिलेगी
- 6 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति- खरगोन ,धार ,भिंड ,बालाघाट , टीकमगढ़ और सीधी में बनाए जाएंगे नए मेडिकल कॉलेज
- 24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी को स्वीकृति
- MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट
- मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण में 2 साल के लिए 17 सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति
- लाडली बहना सेना के गठन को लेकर कैबिनेट की बैठक में विस्तार से हुई चर्चा
- 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व मनाए की शिवराज सरकार. इस दौरान प्रदेश भर में सभी मंत्री विधायक और सांसद अपने-अपने क्षेत्र में जाएंगे.वे विकास कार्यों का उद्घाटन और स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास करेंगे. 
- 10 जुलाई को लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा. इस दौरान महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त ट्रांसफर की जाएगी.  सीएम शिवराज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे.
- जुलाई के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत होगी


ये भी पढ़ें- कमलनाथ के करीबी 3 IPS अफसरों के खिलाफ रिटायर्ड जस्टिस करेंगे जांच, जानें पूरा मामला


किसानों के लिए खुशखबरी
बता दें कि चुनावी साल के तहत कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के हर वर्ग को साधा जा सके.आज की कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने किसानों को साधने की कोशिश करते हुए बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में आरबीसी 6-4 के तहत फसल की क्षति को शामिल करते हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट दी गई है. मूंग और उड़द खरीदी को मंडी शुल्क से छूट मिलने के साथ ही किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा. अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी की जा रही है.