भोपाल/प्रिया पांडे: मध्य प्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद योजना (ODOP) की मॉनीटरिंग के समिति का गठन कर दिया गया है. इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. इस समिति की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त करेंगे, जबकि अपर सचिव एवं प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी बोर्ड) और संचालक कृषि अभियांत्रिकी इस समिति के सदस्य होंगे. 


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जिला स्तर पर मॉनीटरिंग के लिए गठित की जाएगी समिति
अब हर जिला हर उत्पाद योजना की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा. जिला स्तरीय समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में होगा. इसमें सचिव उप संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास सदस्य होंगे. एक जिला एक उत्पाद को अधिक बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन कराया गया है. इस समिति के अन्य सदस्यों में परियोजना संचालक (आत्मा), महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सहायक कृषि यंत्री और जिला मुख्यालय स्तर पर सचिव मंडी समिति को शामिल किया गया है.


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क्या है एक जिला-एक उत्पाद योजना
साल 2022, अगस्त के महीने में देश भर में जिले के उत्पादों की बिक्री और खरीद को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया था. ODOP जल्द खराब होने वाली उपज आधारित या अनाज आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ जैसे, आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि हो सकता है. इसके अलावा इस योजना के तहत अपशिष्ट से धन उत्पादों सहित कुछ अन्य पारंपरिक और नवीन उत्पादों को सहायता प्रदान की जा सकती है.  इस योजना को बढ़ावा मिलने से देश के लघु और कुटीर उद्योगों, लोकल कलाकारों, स्थानीय शिल्पकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.