भोपाल/आकाश द्विवेदी: मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. शिवराज सरकार ने सुबह-सुबह पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर दी है. अब मध्‍य प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के पेंशनरों को 201% महंगाई भत्ता मिलेगा. इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है, जिससे प्रदेश के 25 हजार पेंशनरों को फायदा होगा. 


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62% बढ़ाया गया DA
शिवराज सरकार ने प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 62% की बढ़ोतरी की है. सभी पेंशनरों का महंगाई भत्ता छठवें वेतनमान में 139 प्रतिशत से बढ़ाकर 201 प्रतिशत कर दिया गया है. प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा कारपस फंड में वार्षिक अंशदान के लिए दी गई सहमति के आधार पर विश्वविद्यालयीन पेंशनरों को इसकी मंजूरी दी गई है.


1 जून से होगा लागू
 वार्षिक अंशदान के लिए दी गई सहमति के आधार पर यूनिवर्सिटी के पेंशनरों को इसका लाभ 1 जून से दिया जाएगा. यानी  एक जून से छठवें वेतनमान में पेंशन पर 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है. बता दें कि पेंशनर्स लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे अब पूरा कर लिया गया है. 


कर्मचारियों को भी मिलेगा 4% DA बढ़ोतरी का फायदा
चुनावी साल को देखते हुए शिवराज सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के DA में भी 4% इजाफा करने का फैसला लिया है. इसके लिए वित्त विभाग को बजट तैयार करने के लिए कह दिया गया है और वो तैयारी में जुट भी गया है. माना जा रहा है कि  प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को  जुलाई माह में 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है. अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा.


बता दें कि मध्य प्रदेश में नियमित, अध्यापक और पंचायतकर्मियों एवं अन्य कर्मचारी मिलाकर सात लाख से ज्यादा हैं. इनमें से सातवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है.