दमोह में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण, जमीन को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

Sardar Patel Statue Unveiling in Damoh: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थापित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा है. जानिए क्या है पूरा मामला...

Sardar Patel Statue: जबलपुर/दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह (Damoh) में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण हो गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल रमेश बेस और केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल रहे. वहीं दूसरी ओर मूर्ती वाले स्थान को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने मध्य प्रदेश सरकार और कलेक्टर को नोटिस जारी किया है.

किसने लगाई थी याचिका
दमोह के अनुराग हजारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर सहित अन्य से जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने बताया कि दमोह में एक सार्वजनिक पार्क है, जिस पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है. यह जमीन मध्य प्रदेश शासन की है. जिसपर पार्क बनाने की अनुमती मांगी गई थी, लेकिन इसपर वो कार्य हुआ ही नहीं.

पार्क की जमीन पर दुकान बनाने का आरोप
दिनेश उपाध्याय ने बताया कि कलेक्टर ने इस जमीन को पंचायत विभाग के लिए अलाट की थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने पैसों का हवाला देकर यह जमीन जिला कुर्मी समाज को पार्क स्थापित करने के लिए सौंप दी थी. कुर्मी समाज द्वारा अतिक्रमण कर दुकान है निर्मित की जा रही थी. इसी बात पर याचिका दायर की गई थी.

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कोर्ट ने पहले दिया था नोटिस
वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर को 4 सप्ताह में कार्रवाई करने का नोटिस दिया था. लेकिन, कलेक्टर द्वारा कार्रवाई नहीं की गईं. इसको लेकर हाईकोर्ट ने आज कलेक्टर को एक अवमानना नोटिस भी जारी किया है. वहीं दूसरी तरफ लोधी समाज द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी उसी जमीन पर लगाई जा रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस दिए हैं.

मूर्ती का हुआ अनावरण
आपको बता दें सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण आज सागर नाका स्थिति पार्क में झारखण्ड के राज्यपाल रमेश बैस और केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की है. सबसे बड़ी बात यह है की प्रतिमा अनावरण में राज्य सरकार और प्रशासन के किसी भी व्यक्ति का नाम आमंत्रण पत्र में नहीं है.