Kisan Kalyan Yojana: भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों को शिवराज सरकार (CM Shivraj) बड़ी सौगात देने जा रही है. आज यानी 3 फरवरी को राज्य में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान (Mukhyamantri Jan Seva Abhiyan) में स्वीकृति-पत्रों का वितरण के साथ 80 लाख किसानों के खाते में किसान कल्याण योजना की किसान सम्मान निधि ( CM Samman Nidhi) डाली जाएगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे. ये पैसे खातों में सिंगल क्लिक में ट्रांसफर होगी. कार्यक्रम विदिशा में आयोजित किया गया है.


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विदेशा होंगे कार्यक्रम
मुख्य कार्यक्रम विदिशा में आज होगा. इस जनसेवा अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल होंगे. ये कार्यक्रम रीवा संभाग छोड़कर प्रदेश के हर जिले में आयोजित किया जाएगा. जहां, प्रदेश की नई योजाना 'लाड़ली बहना योजना Ladli Behna Yojana' की भी जानकारी दी जाएगी. कलेक्टरों पर गांव-गांव के किसानों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है. हर पंचायत में कार्यक्रम लाइव सुना जाएगा.


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क्या है किसान कल्याण योजना (What is Kisan Kalyan Yojana)?
बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नें केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (PM Kisan Yojana) के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) की शुरुआत की थी. इसमें किसानों को पीएम किसान सम्मान निधी (Kisan Samman Nidhi) की तरह की सीएम किसान सम्मान निधी दी जाती है. ये राशि सालाना 4000 रुपये होती है, जिसे दो किस्तों में दिया जाता है.


स्टेटस चेक करने के स्टेप (Kisan Kalyan Yojana Kist Step)
- पहले ऑफिसियल साइट http://saara.mp.gov.in/ पर जाएं
- सीएम किसान कल्याण योजना dashboard  पर  क्लिक करें
- आप अपने जिले, तहसील, क्षेत्र तथा गांव का चुनाव करें
- यहां आपके आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी दिख जाएगी
- यहां आपको योजना के लाभार्थियों की लिस्ट भी मिल जाएगी


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सोमवार को आयोजित थी बैठक
सीएम सिवराज सिंह चौहान ने सोमवार के मंत्रालय में योजना की समीक्षा की थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी 80 लाख किसानों का प्री-रजिस्ट्रेशन हो गया है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि डालने के साथ ही लाड़ली बहना योजना की जानकारी भी दी जाएगी. यह कार्यक्रम प्रदेश में रीवा संभाग को छोड़ कर होगा. कार्यक्रम की बेहतर तैयारियां की जाएं. इस समीक्षा में सभी जिलों के कलेक्टर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए थे.


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