Ladli Laxmi Yojana Registration: मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की चर्चा पूरे देश में होती है. बता दें कि कल मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की बेटी को 1 लाख 43 हजार रुपये मिलेंगे. 


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बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के संबंध में मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारुप को स्वीकृति प्रदान की है.इसके मुताबिक लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राहियों को अब पहले से 25 हजार रुपये बढ़कर कुल एक लाख 43 हजार रुपये मिलेंगे.


अगर आपने इस योजना के बारे में सुना है,लेकिन नहीं जानते कि ये योजना क्या है? इस योजना से किसे लाभ मिलता है? इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है? योजना के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है? तो आइए आपको लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में सबकुछ बताते हैं.


लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक योजना है. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 मई 2007 को किया था.इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.


एमपी लाडली लक्ष्मी योजना जरूरी दस्तावेज 
आधार कार्ड
माता-पिता का पहचान पत्र
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
बैंक खाते की जानकारी
पैन कार्ड नंबर
स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
जाति प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
गोद लेने का प्रमाण पत्र


योजना का लाभ किसको मिलेगा
योजना का लाभ राज्य की उन बेटियों को मिलता है.जिनके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों.साथ ही वो इनकम टैक्‍स ना देते हों. 


योजना से क्‍या मिलता है? 
योजनान्तर्गत अभी तक मध्यप्रदेश सरकार बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक 6-6 हजार रुपये मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा करती है. मतलब कुल राशि 30,000 रुपये बालिका के नाम से जमा की जाती है. बालिका को कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं. वहीं बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर उसे 1 लाख रुपये का अंतिम भुगतान किया जाता है. हालांकि अब सरकार ने 25 हजार रुपये बढ़ा दिए हैं, तो इसमें बदलाव होगा.


ऐसे करें अप्लाई
कोई भी व्‍यक्ति बालिका के डॉक्यूमेंट्स के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से रजिस्ट्रेशन कर सकता है. प्रकरण की स्वीकृति हेतु समस्त डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन परियोजना कार्यालय द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात् प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा. प्रकरण स्वीकृत होने के बाद अभी तक बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000/ रुपये का प्रमाण पत्र दिया जायेगा का नियम था और अब बदलाव के बाद हितग्राहियों को अब पहले से 25 हजार रुपये बढ़कर कुल एक लाख 43 हजार रुपये मिलेंगे.