नई दिल्लीः 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 के दिन केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नोटबंदी लागू की थी. अब 6 साल बाद इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि नोटबंदी के फैसले का क्या असर हुआ लेकिन यह बात तय है कि नोटबंदी के फैसले ने देश की जनता को चौंका दिया था. जिसके चलते बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गईं. विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो कई आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक करार दिया था. आज हम मोदी सरकार के उन फैसलों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने देश की जनता को चौंकाया. 


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केंद्र सरकार के चौंकाने वाले फैसले
साल 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है. राष्ट्रपति पद के लिए कई दावेदारों के नाम चर्चा में थे लेकिन भाजपा सरकार ने सभी को चौंकाते हुए आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया और बाद में द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति चुनी गईं. 


इसी साल महाराष्ट्र की राजनीति में खासी उथल पुथल देखने को मिली. जब पूर्व की उद्धव ठाकरे सरकार के कई विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत कर दी थी. इससे शिवसेना के नेतृत्व वाली उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई. इसके बाद चर्चाएं थीं कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे लेकिन भाजपा ने चौंकाते हुए एकनाथ खड़से को सीएम बनाया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद मिला.


बीते साल 2021 में गुजरात में भाजपा ने तत्कालीन सीएम विजय रुपाणी को पद से हटाकर एक नए चेहरे भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया था. भूपेंद्र पटेल पहली बार के विधायक हैं और उन्हें सीएम बनाकर बीजेपी ने राजनीति के जानकारों को भी चौंका दिया था. 


2021 में ही उत्तर पूर्वी राज्य असम में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई लेकिन भाजपा सरकार ने सीटिंग सीएम सर्वानंद सोनोवाल को हटाकर हेमंत बिस्वा सरमा को सीएम बना दिया था.


साल 2017 में जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने थे. उस वक्त भी मोदी सरकार ने दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था. बाद में रामनाथ कोविंद ही देश के राष्ट्रपति चुने गए.


2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की. उस समय यूपी सीएम पद के लिए कई चेहरे दावेदारी में थे लेकिन भाजपा सरकार ने सभी को चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया. 


2014 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी. उस वक्त भी बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था. इसी तरह 2014 में ही भाजपा ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और झारखंड में गैर आदिवासी रघुवर दास को सीएम बनाकर चौंकाया था. 
 
मोदी कैबिनेट के चौंकाने वाले नाम
मोदी सरकार की कैबिनेट में कई ऐसे नाम हैं और पहले रहे हैं, जिनकी नियुक्तियों ने लोगों को चौंकाया था. मौजूदा सरकार में पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं. शायद ही किसी ने सोचा हो कि मोदी सरकार में विदेश मंत्री जैसे अहम पद पर किसी पूर्व ब्योरोक्रेट की नियुक्ति होगी लेकिन अभी तक मोदी सरकार का यह फैसला विदेश नीति के मामले में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है. 


इससे पहले 2014 में स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाकर और बेहद लो प्रोफाइल वाले नेता प्रताप सारंगी को मंत्रीमंडल में जगह देकर मोदी सरकार ने सभी को हैरान कर दिया था. साल 2019 में लोकसभा स्पीकर पद पर ओम बिरला की नियुक्ति से भी कई लोगों को हैरानी हुई थी. 


कृषि कानून
केंद्र की मोदी सरकार ने 17 सितंबर 2020 को संसद में खेती से जुड़े तीन कानून पास किए थे. अचानक लागू हुए इस फैसले से लोग हैरान रह गए थे, जिसके बाद देश के कई इलाकों में खासकर पंजाब, हरियाणा में इन कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए. एक साल से ज्यादा लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया था. 


आर्टिकल 370 को खत्म करना
5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था. सरकार ने आर्टिकल 370 की धारा 35 ए के प्रावधानों को खत्म किया. इसे लेकर पूरी दुनिया में खूब हल्ला मचा लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही. अभी तक यह फैसला मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक रहा है. 


सीएए एनआरसी लागू करने का फैसला
सरकार ने साल 2019 में सीएए एनआरसी लागू करने का फैसला किया था. जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिखों, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधान किए गए थे. हालांकि इसे लेकर देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए. 


तीन तलाक
मोदी सरकार ने 1 अगस्त 2019 को संसद में तीन तलाक का फैसला लागू किया. सरकार के इस फैसले पर भी खूब विवाद हुआ लेकिन बड़ी संख्या में इसे समर्थन भी मिला. मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए यह कानून बेहद अहम है. 


सामान्य वर्ग को आरक्षण
मोदी सरकार ने 7 जनवरी 2019 को एक अहम फैसले में देश के आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था. सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है. 


सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक
पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया था. जिसके बाद 28 फरवरी 2019 में वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पीओके में घुसकर बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की थी. इस एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था. इससे पहले 2016 में उरी हमले के बाद सरकार ने पीओके में नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किया. इन फैसलों ने जहां देश की जनता को चौंकाया, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी.