MP सरकार इन बड़े कामों के लिए ले रही 5 हजार करोड़ का कर्ज, लाडली बहना योजना को भी होगा फायदा

Mohan Govt Take Loan: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 5 हजार करोड़ का ले रही है, इस कर्ज से कई बड़ी योजनाओं को फायदा होगा, जिसमें लाड़ली बहना योजना भी शामिल है.

MP Govt Take Loan: मध्य प्रदेश को पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा, मोहन सरकार इस कर्ज से लाड़ली बहना योजना की किस्त और कर्मचारियों के आठ महीने का बकाया एरियर्स का भुगतान करेगी. इसके अलावा भी कर्ज की राशि का इस्तेमाल कई दूसरी योजनाओं में भी किया जाएगा. 7 अगस्त के बाद सरकार को कर्ज की यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी. मोहन सरकार ने 2500-2500 करोड़ के दो इस्टालमेंट में यह कर्ज लिया है.  

चालू वित्त वर्ष में लिया कर्ज 

दरअसल, हर सरकारों के पास कर्ज लेने की प्रक्रिया होती है. मोहन सरकार ने चालू वित्त वर्ष में यह पहला कर्ज लिया है, सरकार के लिए मिलने वाली कर्ज की राशि 2500-2500 करोड़ दो अलग-अलग किस्तों में होगी. जिसमें पहली किस्त को 11 साल के अंदर सरकार को चुकाना होगा, जबकि दूसरी किस्त को 21 साल के अंदर चुकाना होगा. वित्त विभाग की तरफ से इस कर्ज के लिए अनुमोदन भेजा गया था. 

1650 करोड़ से होगा लाड़ली योजना का भुगतान 

लाड़ली बहना योजना की अगस्त माह की किस्त 10 अगस्त को लाड़ली बहनों के खाते में आने वाली है. इस बार कुल 1650 करोड़ रुपए का भुगतान होना है, दरअसल, लाड़ली बहना योजना के तहत महिला हितग्राहियों को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार 250 रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर रही है, यह रक्षाबंधन का गिफ्ट है. ऐसे में इस महीने कुल 1500 रुपए की किस्त लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. जिसके लिए 1650 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 250 रुपए की राशि अलग से ट्रांसफर करने की वजह से 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार पर आया है. 

कर्मचारियों को मिलेगा एरियर्स 

इसके अलावा मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर्स भी दिया जाना है, कुल साढ़े चार लाख पेंशनर्स इसका लाभ लेंगे. सरकार की तरफ से यह एरियर्स तीन किश्तों में देने का आदेश दिया गया है. ऐसे में कर्मचारियों के एरियर्स पर भी करोड़ों रुपए खर्च होंगे. जिसके लिए सरकार ने प्लान बना लिया है. बताया जा रहा है कि इस कर्ज के माध्यम से ही इन योजनाओं का भुगतान होगा. 

कितना हो गया MP पर कर्ज 

मध्य प्रदेश में फिलहाल कर्ज की राशि बढ़ती जा रही है. 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के मुताबिक प्रदेश सरकार पर 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज फिलहाल है. 2023 के वित्तीय साल में 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था. यानि प्रदेश सरकार पर 44 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ज्यादा बढ़ा था.