MP BUDGET 2022: शिवराज के वित्त मंत्री ने खोला पिटारा, जानिए बजट में किसे क्या मिला

MP BUDGET 2022: शिवराज सरकार का बजट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया. बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की गई है. जानिए शिवराज सरकार के MP BUDGET 2022 में किसे क्या मिला.

श्यामदत्त/भोपाल: वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है. बजट में जो नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की गई है. बजट भाषण में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने जॉब-इंडस्ट्री, खेती-किसानी, एजुकेशन समेत कई मुद्दों पर बात कही. उन्होंने प्रदेशभर में सड़कों का जाल बिछाने की बात कही है.

शिक्षा के लिए क्या मिला
- MBBS की सीटें 1215 बढ़ाकर 2035 से 3250 कर दी गईं
- CM राइज योजना के तहत 360 नए स्कूल खोले जाएंगे
- प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रखर योजना की शुरुआत होगी
- प्रदेश में नर्सिंग की 50 सीटें बढ़ाकर 320 कर दी गई है

बुजुर्गों को तीर्थ कराएगी सरकार
मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत 60 साल से ज्यादा के लोगों को तीर्थ दर्शन कराया जाएगा.

युवाओं के लिए खास रहा बजट
- प्रदेश में 13000 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी
- निजी क्षेत्रों में 41 हजार जॉब मिलेंगी
- रोजगार के लिए कर्ज दिया जाएगा
- 6000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती होगी
- प्रदेश में कुल 46 नए ITI खुलेंगे

किसानों को मिला बहुत कुछ
- कृषि निर्यात योजना के साथ ही एक उत्पाद एक जिले के लिए काम होगा
- सरकार उद्यानकी फसलों की भंडारड़ क्षमता बढ़ाएगी
- 18650 करोड़ की नई माइक्रो सिंचाई योजना शुरू होगी
- मुख्यमंत्री मत्स पालन योजना को आगे बढ़ाया जाएगा
- मुख्यमंत्री पशुपालन योजना की शुरूआत होगी
- बिजली बिल पर 25000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान
- जैविक खेती के लिए प्रयोजन और किसानों की बेहतरी के लिए 1,001 करोड़ रुपए बैंक निवेश होगा
- दुग्ध उत्पादन योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है

सरकारी कर्मचारियों को क्या मिला
- महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया गया है
- इससे प्रदेश के 7 लाख 50 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा
- पुरानी पेंशन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, जिस कारण थोड़ी निराशा हाथ लगी है

महिलाओं और नौकरी पेशा और सामान्य आदमी के लिए क्या
- एससी-एसटी और ओबीसी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए समूहों को 2000 करोड़ की बैंक क्रेड़िट
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका मिशन में प्रावधान किया गया है
- PM आवास योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान, 31 लाख लोगों को मिलेगा मकान
- किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया, हालांकि पेट्रोलियम सेस में कोई राहत नहीं दी गई

जनता के सुझावों से बना बजट
मध्यप्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच पेश हुए बजट के सबसे खास बात ये रही कि इसे अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों और केवल अर्थशास्त्रियों ने नहीं बनाया. इस बजट के लिए शिवराज सरकार ने जनता से सुझाव मांगे थे. उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है. यहीं वजह है कि इस बजट में 2023 के चुनावों के झलक के साथ-साथ हर वर्ग की अपनी चीज मिल रही है.