MP News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिन कई राज्यों के उच्च अधिकारियों के साथ नक्सलवाद को लेकर मीटिंग की थी. इसके बाद छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ितों के परिजनों को शाह ने संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने नक्सलियों के आतंक को जड़ से खत्म करने की तारीख को भी बताया था. एक बार फिर आज अमित शाह वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 7 राज्यों के सीएम के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक करेंगे, इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय और एमपी के सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे. जानिए क्या है इसका उद्देश्य. 


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सात राज्यों के सीएम के साथ बैठक 
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, इस बैठक में सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय और एमपी के सीएम मोहन यादव के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार,  झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र के सीएम भी शामिल होंगे. साथ ही साथ बैठक में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को विकास सहायता प्रदान करने में निकटता से जुड़े पांच केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्र, राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारी भी विचार-विमर्श में भाग लेंगे, इस बैठक के जरिए 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के खतरे को पूरी तरह से जड़ से खत्म पर रणनीति बनेगी.


एक साल पहले भी हुई थी बैठक
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछली बार 06 अक्टूबर, 2023 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी, उस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद के खात्मे के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे,


बैठक को लेकर कहा है कि वर्ष 2010 की तुलना में 2023 में वामपंथी उग्रवाद हिंसा में 72% की कमी आई है, जबकि मौतों में 86% की कमी आई है और आज वामपंथी उग्रवाद अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, वर्ष 2024 में अब तक सशस्त्र वामपंथी उग्रवादियों के खात्मे में सुरक्षा बलों द्वारा अभूतपूर्व सफलता देखी गई है, इस वर्ष अब तक 202 वामपंथी उग्रवादियों का सफाया किया जा चुका है, 2024 के पहले 9 महीनों में 723 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है जबकि 812 को गिरफ्तार किया गया है, 2024 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 38 रह गई है. ऐसे में ये बैठक काफी ज्यादा अहम है. 


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