Madhya Pradesh Govt Will Take Loan of 2500 Crore: मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ने वाला है क्योंकि राज्य की मोहन सरकार एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है. इस बार लोन की राशि 2500 करोड़ रुपए है. इसके लिए वित्त विभाग की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है. ये राशि प्रदेश के खजाने में 7 अगस्त को आएगी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एमपी सरकार लेगी 2500 करोड़ का कर्ज
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज के बोझ में डूबने वाली है. मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने करीब डेढ़ महीने पहले केंद्र के पास 2500 करोड़ के लोन का प्रस्ताव भेजा था. अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. ये कर्ज 11 साल के टेन्योर पर लिया जा रहा है, जिसकी राशि 7 अगस्त को आएगी. 


एक और कर्ज लेने की तैयारी
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक और कर्ज लेने वाली है. पहला कर्ज 2500 करोड़ का है, जो 11 साल के लिए लिया गया है. इसकी राशि 7 अगस्त को आएगी.  इसके अलावा एमपी सरकार 2500 करोड़ का ही दूसरा कर्ज भी लेने की तैयारी में है. सरकार  को इस लोन को 21 सालों में चुकाना होगा. 


पहले ही कर्ज में डूबी सरकार
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है.  31 मार्च 2024 की स्थिति तक एमपी सरकार पर करीब 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का लोन है. सरकार का सबसे ज्यादा पैसा लाडली बहना योजना में खर्च हो रहा है. मीडिया रिपोर्टस् के मुताबिक इस योजना पर हर महीने सरकार करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. 


ये भी पढ़ें- एमपी में आईटी हब बनाने पर सीएम का फोकस; बेंगलुरु में करेंगे उद्योगपतियों के साथ बैठक, होगी ये चर्चा


सत्ता में आते ही CM मोहन ने लिया था कर्ज
ऐसा नहीं है कि प्रदेश की मोहन सरकार पहले बार कर्ज लेने जा रही है. 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आते ही और CM पद संभालने के बाद ही मु्ख्यमंत्री मोहन यादव ने   2000 करोड़ का कर्ज लिया था. इसके बाद भी कई दफा लोन लिया गया. वित्त वर्ष 2023-24 में मोहन सरकार करीब  55 हजार 708 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है, जिसे साल 2039 तक चुकाना होगा.


इनपुट- भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, ZEE मीडिया


ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में बारिश का रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी, इन जिलों के स्कूल-आंगनबाड़ियों में छुट्टी