MP पंचायत चुनावः अब OBC वोटर्स की गिनती पर बिफरी कांग्रेस, बीजेपी बोली-हर बात में दिक्कत होती है

भोपालः मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब तक स्थिति क्लीयर नहीं हो पाई है. सरकार ने विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने का संकल्प पारित किया है, लेकिन अब एक बार फिर नया मोड़ आया है. शिवराज सरकार प्रदेश में ओबीसी वोटर्स की जानकारी जुटा रही है,  ओबीसी वोटर्स की मतगणना के लिए शिवराज सरकार ने कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिस पर एक बार पिर बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. 

ओबीसी मतदाताओं की जानकारी जुटा रही शिवराज सरकार 
दरअसल, शिवराज सरकार ने प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का फैसला किया है. जिसका काम भी प्रदेश में शुरू हो चुका है, इसके लिए पंचायत सचिव, पटवारी और रोजगार सहायकों को काम में लगाया गया है. सरकार ने अगले 10 दिन में यह काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सरकार ने 7 जनवरी को रिपोर्ट मांगी है. सरकार वार्डवार और पंचायतवार मतदाताओं की गिनती करवा रही है. 23 दिसंबर को इस संबंध में विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को पत्र भेजा गया था. बताया जा रहा है कि ओबीसी आयोग, पिछड़ी जातियों का अध्ययन करना चाहता है. इसके बाद 22 हजार पंचायत सचिवों, 12 हजार पटवारियों और 20 हजार रोजगार सहायकों को मतदाताओं की गिनती के काम में लगाया गया है. 

कांग्रेस ने साधा निशाना 
वहीं ओबीसी वोटर्स की गिनती कराने के मामले में कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, कांग्रेस नेता और मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कहा कि ''कांग्रेस का आरोप है कि शासन द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गैर संवैधानिक संस्था और उसके नाम पर पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की गिनती कराना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि गिनती मतदाता सूची के आधार पर कराई जाएगी, जबकि मतदाता सूची में जाति या वर्ग का कोई उल्लेख नहीं है यह काम सिर्फ नाम के लिये कराया जा है जो उचित नहीं है''

कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि  प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की गिनती कराने का काम मात्र पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म होने के कारण उन्हें गुमराह कराने के लिए कराया है. कांग्रेस ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ओबीसी वोटर्स की गिनती सरकार को मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से कराना चाहिए जो एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसे तभी सही माना जाएगा. 

बीजेपी का पलटवार 
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की, बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस को हर बात से आपत्ति होती है, सरकार ओबोसी को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. कमलनाथ की सरकार के दौरान कांग्रेस ने ओबीसी के साथ छलावा किया था. इस आंकड़े के आने से अगर ओबीसी को लाभ होता है तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय का पालन किया जा रहा है. आयोग की कार्यपद्धति पर कांग्रेस सवाल न उठाएं क्योंकि आयोग का गठन ही इसलिए किया जाता है, ताकि सही जांच हो. 

मतलब ओबीसी वोटर्स की गिनती पर अब कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर घमासान होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर अब तक स्थिति क्लीयर नहीं हो पाई है, जिससे मामला उलझता जा रहा है.