प्रमोद शर्मा/भोपालः मध्य प्रदेश में फिलहाल ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध (Online Game Ban) नहीं लगेगा. दरअसल ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अपने कदम पीछे हटाने का फैसला किया है. ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ तैयार किए गए विधेयक को गृह विभाग ने वापस लौटा दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार भी ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून (Act against Online Gaming) लाने की तैयारी कर रही है. ऐसे में केंद्र सरकार की तैयारी को देखते हुए वरिष्ठ सचिव समिति ने विधेयक के प्रारूप को लौटा दिया है. 


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खबर आ रही है कि प्रदेश सरकार सर्वे कराकर ऑनलाइन गेम से होने वाले नुकसान के तथ्य जुटाएगी. इसके लिए स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग और उच्च शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जा सकता है. इसके लिए सरकार ने एसीएस राजेश राजोरा की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है. इस टास्क फोर्स में विधि विभाग और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को शामिल किया गया है. सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद टास्क फोर्स रिपोर्ट तैयार करेगी. 


बता दें कि मध्य प्रदेश में बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कई मामले सामने आए हैं. कई बच्चों ने तो ऑनलाइन गेम की लत के चलते आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम भी उठाए हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि प्रदेश में ऑनलाइन गेम के खिलाफ कानून बनाया जाएगा. जिससे गेमिंग एप्लीकेशनंस को रेगुलेट किया जा सके. 


बीते दिनों ही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान में कहा था कि राज्य में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नया कानून लाने जा रही है. उन्होंने ये भी कहा था कि ड्राफ्ट तैयार है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा. हालांकि अब राज्य सरकार ने अपने कदम पीछे हटाने का फैसला किया है. 


उल्लेखनीय है कि कुछ माह पहले ही केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री (Online Gaming Industry) पर रेगुलेशन के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल का गठन किया था. इस सात सदस्यीय पैनल में नीति आयोग के सीईओ, गृह मंत्रालय के सचिव, राजस्व, इंडस्ट्रीज और आंतरिक ट्रेड, इलेक्ट्रोनिक्स, आईटी, इंफोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग , स्पोर्ट्स विभाग के सचिव शामिल हैं.