PM SHRI School Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) ने सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि देशभर में 14,500 पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे. इसमें कुछ पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनेंगे. ये मॉडल स्कूल बनेंगे और नई शिक्षा नीति को आगे ले जाएंगे. पीएम मोदी ने इस योजना की बात शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में की है.


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क्या खास होगा इन स्कूलों में
- पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा
- इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर रहेगा
- इसके केंद्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाएं, खेल समेत आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा
- अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी. ताकि स्टूडेंट्स किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिल से सीख सकें
- प्री-प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों में खेल पर फोकस किया जाएगा. ताकि उनमें शारीरिक विकास भी हो सके


पीएम ने ट्वीट कर कही ये बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "आज शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा. ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी."



पीएम श्री स्कूल योजना क्या है
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जून 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की घोषणा की थी. जिसके मुताबिक, पीएम श्री स्कूलों के लिए नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाएगा. इनका संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन पर होगा. यह केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए जाएंगे. जरूरत के अनुसार, सरकारी स्कूलों के परिसर और ढांचे को सुंदर, मजबूत, आकर्षक बनाया जाएगा. पीएम श्री स्कूलों पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. हालांकि, राज्य सरकार पर निगरानी की जिम्मेदारी होगी.


कहां खोले जाएंगे पीएम श्री स्कूल
जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी. ताकि सामान्य लोगों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का मौका मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए दूर ना जाना पड़े. इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले के एक-एक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा.