प्रमोद शर्मा/भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक ली और कैबिनेट की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं.शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि एमपी मे 17 सितंबर से 05 अक्टूबर के बीच तबादले पर लगा प्रतिबन्ध हटेगा.


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होमगार्ड नीति में बदलाव 
सरकार ने राज्य की होमगार्ड नीति में भी बदलाव किया है. अब होमगार्ड के जवानों को तीन साल में एक बार कॉल ऑफ मिलेगा.  बता दें कि प्रदेश में होमगार्ड जवानों की कॉल आउट ड्यूटी में विसंगति को दूर करने के लिए कैबिनेट ने आज मध्यप्रदेश होमगार्ड नियम-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. संशोधित नियम के अनुसार अब प्रदेश के सभी होमगार्ड जवानों की कॉल आउट ड्यूटी तीन साल में एक समान दो माह की रहेगी.


राज्य में ऑटो रिक्शा एक्सचेंज योजना लागू
ऑटो रिक्शा एक्सचेंज योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है.सीएनजी पर विशेष छूट दी जाएगी.ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे. अलग-अलग रंग होंगे और ऑटो रिक्शा में पट्टियां नहीं होंगी.


तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने आज तीन महत्वपूर्ण योजनाओं – भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (Bhagwan Birsa Munda Self Employment Scheme), टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना व मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष वित्त पोषित योजना (Tantya Mama Economic Welfare Scheme) को मंजूरी दी है.


बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (Chief Minister Scheduled Tribe Special Funded Scheme) से सात वर्ष के लिए स्वरोजगार व्यवसायों के लिए एक लाख से पचास लाख तक और सेवा व्यवसाय के लिए एक लाख से पच्चीस लाख का लोन दिया जाएगा.पांच प्रति वर्ष बैंक सब्सिडी दी जाएगी.वहीं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना से जनजातीय वर्ग जो आयकर दाता न हो उम्र 18 से 55 वर्ष को स्वरोजगार के लिए 10 हजार से लेकर एक लाख तक बैंक ऋण दिया जाएगा.सात प्रतिशत बैंक ब्याज अनुदान दिया जाएगा.