Uniform Civil Code: गुजरात में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो सकता है. दरअसल राज्य सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी ने शनिवार को ऐलान किया कि कैबिनेट में प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने पर सहमति बन गई है. यह कमेटी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का सुझाव सरकार को देगी. बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी करने वाला गुजरात (Gujarat) देश का दूसरा राज्य है. इससे पहले उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया जा चुका है. इतना ही नहीं भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश और असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार हो रहा है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि 'जब हम युवा थे, तब से ही हम राम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 हटाने और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं. अब मैं सीएम भूपेंद्र पटेल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा की इस पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है.'


उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति दे दी है. जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा. विशेषज्ञों की इस कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे. इस कमेटी में कुल 3-4 सदस्य हो सकते हैं. माना जा रहा है कि जब कमेटी का गठन हो जाएगा तो उसके बाद इसके काम की टाइमलाइन  की भी घोषणा कर दी जाएगी. 


बता दें कि भाजपा का लंबे समय से वादा रहा है कि वह देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी. गुजरात सरकार के मंत्री जीतू वाघानी का कहना है कि "यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों को एक कॉमन सिविल लॉ के तहत समान रूप से ट्रीट किया जाएगा. इसके तहत सभी को समान अधिकार मिलेंगे और तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा. उन्होंने कहा कि गुजरात में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा. वन नेशन, वन लॉ और वन सिविल कोड!"