Budget 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को 2024-25 का आम बजट पेश करेंगी, जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. इस बजट से युवाओं और व्यापारियों को कई उम्मीदें हैं. विशेष रूप से आयकर में राहत और GST में सुधार को लेकर. इस बजट से अर्थव्यवस्था को सुधारने की उम्मीद की जा रही है, जिससे आम आदमी को राहत मिले और व्यापारियों को सुविधाएं प्राप्त हों. देश का भविष्य यानि युवा क्या चाह रहे हैं, जी मीडिया की टीम को उन्होंने बताया . 



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

MP Politics: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का MP में भी दिखा असर, किसी ने किया स्वागत कोई बोला नो कमेंट


RSS के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी, मोदी सरकार के फैसले पर MP में विफरी कांग्रेस


आम जनता की अपेक्षाएं: आयकर में राहत और महंगाई में कमी
आम जनता इस बजट से आयकर में राहत की उम्मीद कर रही है. इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की भी अपेक्षा है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण खर्च है. महंगाई की बढ़ती दरों और बढ़ते करों के बीच, लोगों को उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देगी और राहत प्रदान करेगी.


इंदौर के युवाओं की बजट से उम्मीदें: रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य
इंदौर, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, के युवाओं ने भी इस बजट से कई अपेक्षाएं रखी हैं. उन्होंने बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों में सुधार की मांग की है. युवा वर्ग ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, शिक्षा ऋण की ब्याज दरें कम करने और घर के ऋण को सस्ता बनाने की भी बात कही है. वे चाहते हैं कि सरकार ऐसी नीतियां लागू करें जो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाएं और रोजगार के नए अवसर पैदा करें.


युवाओं की चिंताएं: महंगाई, टैक्स का बोझ और सरकारी योजनाएं
युवाओं का कहना है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स की मार आम लोगों पर बढ़ती जा रही है. जरूरत है कि सरकार रेवड़ी बांटने वाली योजनाओं पर रोक लगाए और मेहनत करने वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम डाले.


व्यापारियों की अपेक्षाएं: GST में सुधार और करों में कमी
व्यापारियों की ओर से GST में सुधार की मांग की जा रही है. वर्तमान में GST की जटिलताएं और उच्च दरें छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं. व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बजट में GST दरों में कमी की जाएगी और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिससे व्यापार संचालन में आसानी होगी और लागत में कमी आएगी. इसके अतिरिक्त, व्यापारी वर्ग ने करों में कमी की भी अपेक्षा की है, जो उनके व्यवसाय को बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में सहायक होगी.