Vidisha News: विदिशा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हर साल कई बच्चियों की शादी होती है. इसमें गरीब वर्ग से आने वाले परिवार के लोगों की शादी की जाती है. इनके आर्थिक मदद की जाती है. इसके साथ ही उन्हें सामान भी दिया जाता है. लेकिन, इसके आयोजन कई बार शादियों के कारण नहीं अन्य किसी कारण से चर्चा में आ जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ विदिशा में जहां वर वधु के लिए अलग-अलग भोजन दिया गया. वहीं अधिकारियों के लिए अलग भोजन की व्यवस्था की.


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चर्चा में रही सरकारी शादी
- सरकारी शादी में वीआईपी भोजन बना चर्चा का विषय
- वर और वधू पक्ष के लोगों को मिला सादा भोजन
- कर्मचारियों ने उठाया शाही भोजन का लुत्फ
- कुर्सियों की कमी खली, जमीन पर बैठे रहे बाराती
- 79 जोड़ों के लिए सात फेरे, 18 जोडों ने कहा कबूल-कबूल


97 जोड़े एक दूसरे के हुए
रविवार को गंजबासौदा के नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 79 जोड़ों ने सात फेरे लिए तो वही 18 जोड़ों ने निकाह कबूल किया.  इस बड़े आयोजन में वीआईपी भोजन चर्चा का विषय बना रहा. जहां वर पक्ष और वधू पक्ष के परिजनों को सदे भोजन के पैकेट वितरित किए गए. वहीं कर्मचारियों ने वीआईपी शाही भोजन का लुत्फ उठाया.


भोजन में भेदभाव
बता दें की वर पक्ष और वधू पक्ष को दिए गए सादा भोजन के पैकेटों में पूड़ी आलू की सूखी सब्जी गुलाब जामुन, नमकीन और अचार दिया गया. वहीं वीआईपी शाही भोजन में मटर पनीर की सब्जी दाल तड़का, आलू की सूखी सब्जी पुलाव, गुलाब जामुन, सिल्वर पेपर में लगी रोटियां शामिल थीं.


लोगों ने की ये मांग
शादी में आए मौजूद लोगों ने भोजन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि दो प्रकार के भोजन अलग-अलग देना यह उचित नहीं है. कम से कम भोजन की वीआईपी थाली दूल्हा दुल्हन को देनी चाहिए थी.


कुर्सी की कमी खलती रही
इतने बड़े आयोज में कुर्सी की कमी भी देखी गई यहां बाराती बनकर आए वर पक्ष के लोगों को जमीन पर बैठकर शादी संपन्न करानी पडी. एक तरफ प्रदेश शासन भेदभाव को खत्म करने में लगी हुई है. लेकिन, प्रदेश सरकार के एक बड़े आयोजन में दो प्रकार के भोजन चर्चा का विषय बना रहा.