Loksabha Election 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी कमर कस ली है. पार्टी पूरे दम-खम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है. इसके साथ ही पार्टी अपनी हर विंग को मजबूत करने के लिए फेरबदल भी कर रही है. शुक्रवार को कांग्रेस ने अलका लंबा और वरुण चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी. अलका लांबा को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही वरुण चौधरी को NSUI का अध्यक्ष बना दिया गया है.


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कौन हैं अलका लांबा
कांग्रेस ने अलका लांबा पर भरोसा जताते हुए उन्हें महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है. अलका ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी. 1994 में वे छात्र संगठन NSUI से जुड़ीं. ग्रेजुएशन के दौरान वे NSUI की स्टेट गर्ल कन्वीनर बनी थीं.  इसके बाद 1997 में अलका NSUI की राष्टीय अध्यक्ष बनीं. 2002 में उन्हें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया.  2003 में उन्होंने दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार गईं. साल 2014 में उन्होंने AAP का दामन थामा और 2015 विधानसभा चुनाव में  चांदनी चौक से विधायक बनीं. 2019 में वे AAP से इस्तीफा देकर वापस कांग्रेस में शामिल हो गईं. 


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वरुण चौधरी बने NSUI अध्यक्ष
कांग्रेस ने अपनी छात्र और युवा विंग को मजबूत करने के लिए वरुण चौधरी को NSUI का अध्यक्ष घोषित किया है. वरुण NSUI के वर्तमान अध्यक्ष नीरज कुंदन की जगह लेंगे. वरुण दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सबसे युवा सचिव रहे चुके हैं.


स्क्रीनिंग कमेटी का गठन
राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी ने क्लस्टर वाइज 5 स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. क्लस्टर-1 में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं, जिसका अध्यक्ष हरीश चौधरी को बनाया गया है. क्लस्टर-2 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, जिसके अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री हैं. क्लस्टर-3  में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली शामिल हैं, जिसका अध्यक्ष रजनी पाटिल को बनाया गया है. क्लस्टर-4 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख शामिल हैं. इसके अध्यक्ष भक्त चरण दास हैं. क्लस्टर-5 में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम शामिल हैं. इसकी जिम्मेदारी राणा के.पी. सिंह को सौंपी गई है.