Women Reservation Bill: संसद के स्पेशल सेशन के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया. बिल के खिलाफ किसी ने भी वोट नहीं दिया. हाउस में मौजूद सभी 215 सांसदों ने बिल का समर्थन किया. अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा. बता दें कि ये कल बुधवार को ये बिल लोकसभा में पास हुआ था. इस बिल के पास होने के बाद राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि  राज्यसभा से यह बिल पास होते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है. 



पीएम मोदी ने की खास अपील 
वहीं राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग से पहले सदन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समर्थन के लिए सभी सांसदों का आभार. पीएम ने कहा कि दो दिन से महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है. भविष्य में इस चर्चा का एक-एक शब्द आने वाली यात्रा में हमारे काम आएगा. सभी राजनीतिक दलों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है. नारी शक्ति को विशेष सम्मान मिला है. पीएम ने कहा कि ये उच्च सदन है. मतदान भी सर्वसम्मति से होना चाहिए.


लोकसभा से भी पास हुआ बिल
इससे पहले संसद और विधानसभा में महिलाओं को33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह बिल बुधवार को लोकसभा में पास हुआ था. बिल के पक्ष में 454 वोट जबकि विरोध में दो सांसदों ने वोट किया था. बिल के लोकसभा से पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा था कि इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में बिल पारित होने पर खुशी हुई.


एमपी में इतनी महिलाएं बनेगी विधायक-सांसद
महिला आरक्षण बिल कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर लोकसभा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास होता है तो फिर जो फॉर्मूला तय होगा, उस हिसाब से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 76 सीटों पर महिलाओं को ही मौका दिया जाएगा, यानि विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 76 होगी. वहीं प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी.