रायपुर/सत्यप्रकाशः छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के बाद एक और महत्वकांक्षी योजना लाने जा रही है. यह योजना है 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना'. इस योजना के तहत सरकार एक तय राशि भूमिहीन कृषक मजदूरों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी. सरकार की इस योजना से प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को फायदा मिलेगा.


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क्या है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना? 
इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक तय राशि ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूरों के खाते में जमा की जाएगी. हालांकि यह राशि कितनी होगी अभी यह साफ नहीं हो पाया है. सरकार अभी इस पर चर्चा कर रही है. सरकारी स्तर पर इस योजना पर काम शुरू हो गया है. भूपेश बघेल सरकार की यह योजना बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली साबित हो सकती है. 


बीजेपी ने साधा सरकार पर निशाना
वहीं सरकार की इस योजना पर भाजपा ने पलटवार किया है. पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सरकार केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं और वादा करने वाली सरकार है. अभी तो किसानों के खाते में धान के ही 2500 रुपए के अंतर की राशि ट्रांसफर करने में 16 महीने लग रहे हैं और सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है.