क्या छत्तीसगढ़ में टलेंगे नगरीय निकाय चुनाव ? CM विष्णुदेव साय के बयान से क्लीयर हुआ मामला

Chhattisgarh Nagriya Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है. जिसके बाद निकाय चुनाव को लेकर स्थिति क्लीयर होती दिख रही है.

छत्तीसगढ़ में 14 में से 10 नगर निगम में महापौर और सभापति का कार्यकाल खत्म होने के बाद यहां निगमों को चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्तियां कर दी गई हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि कही नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल टल तो नहीं गए हैं. हालांकि इस मामले में जब सीएम विष्णुदेव साय से सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले में स्थिति स्पष्ट की है. सीएम साय का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव टलेंगे नहीं हां थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. 

सीएम साय बोले-नहीं टलेंगे निकाय चुनाव 

सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर रवाना होने से पहले कहा ' नगरीय निकाय चुनाव टलेंगे नहीं, थोड़ा डिले जरूर हो सकते हैं, इसी वजह से जिन निकायों में महापौर और अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो गया है, वहां पर प्रशासक बैठाए गए हैं. लेकिन चुनाव टलने वाले नहीं है.' बता दें कि निकायों में प्रशासक बैठाने की वजह से छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव टलने की चर्चा चलने लगी थी. हालांकि सीएम के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है. 

छत्तीसगढ़ के 10 निगमों में बैठे प्रशासक 

दरअसल, छत्तीसगढ़ के 14 में से 10 नगर निगम में मेयर का कार्यकाल खत्म होने के बाद यहां प्रशासक बैठाए गए हैं. जिनकी कमान अब जिलों के कलेक्टरों के हाथ में होगी. यानि शहर की सरकार कलेक्टर चलाएंगे, वहीं कामकाज देखेंगे और फैसले भी लेंगे. इस दौरान टेंडर और सभी काम जारी रहेंगे. हालांकि प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से निकाय चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है. 

रायपुर 
राजनांदगांव
बस्तर
बिलासपुर
धमतरी
दुर्ग 
रायगढ़
मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी
अंबिकापुर
कोरबा 

इन नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. प्रशासकों की नियुक्ति के बाद ही अब यहां अध्यक्ष, महापौर जैसे पद शक्तिविहीन रहेंगे, जहां चुनाव के बाद ही अब नए महापौर और अध्यक्ष पद संभालेंगे, तब तक सभी काम प्रशासकों की तरफ से ही होंगे. बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है.

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