Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. राज्य में प्राधिकरण में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. अब मंत्री परिषद के सभी मंत्री सदस्य, संबंधित क्षेत्र के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे. शहरों के विकास के लिए टाउन डेवलपमेंट नीति का निर्धारण किया गया है. खाली जमीनों के विकास के लिए योजना बनाई जाएगाी. इसलिए नीति बनाई गई है.


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डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. छत्तीसगढ़ में 5 प्राधिकरण बनाए गए हैं. पांचों प्राधिकरणों में आंशिक संशोधन किए गए हैं. संशोधन में जनप्रतिनिधित्व के दायरे को विस्तार दिया गया है. मंत्री परिषद के मंत्री, संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा और लोकसभा सांसद और जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य होंगे. मुख्यमंत्री के स्वेच्छा अनुदान से 262 व्यक्ति और संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72000 रूपये स्वीकृत किए. शहरों के सुव्यवस्थित विकास व विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लिया गया फैसला. भूखंडों का पुनर्गठन एवं शहरी विकास नीति टीडीएस का किया गया अनुमोदन. 


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7 को हुई थी इससे पहले बैठक
सीएम साय की कैबिनेट बैठक इससे पहले 7 अगस्त को हुई थी. इस बैठक में गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को लेकर फैसला लिया गया था. इसके बाद 20 सितंबर को बैठक बुलाई गई थी. उम्मीद थी कि इस बैठक में कर्मचारियों के डीए बढ़ाने को लेकर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी डीए बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. 


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