प्रमोद/भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक ली. बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव के.के. सिंह, प्रमुख सचिव मनोज गोविल, प्रमुख सचिव अजीत केसरी मौजद थे.


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बैठक में सीएम ने किसानों पर ज़ोर देते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए ऐसी योजना बनाई जाए जिससे उन्हें फसलों की क्षति होने पर जल्दी से जल्दी और पर्याप्त मुआवजा राशि बिना किसी पेरशानी के मिल सके. इसके लिए विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना बनाई जाए.


तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल हो
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फसल जोखिम और उपज हानि के आकलन आदि में आधुनिक तकनीकियों जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा, ड्रोन आदि का इस्तेमाल किया जाए.


वर्तमान में केवल 40% किसानों को ही लाभ
वर्तमान में प्रदेश के केवल 40% किसानों को ही फसल बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है. फसल बीमा योजना ऐच्छिक होने से सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता. फसल क्षेत्रवार कव्हरेज भी 50% (लगभग 70 लाख हे.) ही है.


4 राज्यों के मॉडल प्रस्तुत
बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष चार राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र के फसल बीमा मॉडल प्रस्तुत किए गए.


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