भोपाल: वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश कर दिया है. बजट भाषण का फोकस 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' पर रहा. बजट में सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान देने का प्रयास किया गया है. वित्त मंत्री ने विधानसभा में कहा कि हमें खाली खजाना और कोरोना की चुनौती मिली थी. इसके बाद भी हमने प्रदेश के विकास के लिए अनेक कदम उठाए. हमने खराब स्थिति के बाद भी हर वर्ग के लिए काम किया है.


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वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सड़कें विकास की गति का पहिया होती हैं. इस बजट में राज्य में 2441 किलोमीटर नई सड़कें बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 65 नए पुल भी बनाए जाएंगे. बजट में पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर 105 फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे.


250 आबादी वाले गावों को सड़क से जोड़ा जाएगा
साथ नर्मदा घाटी के विकास के लिए 2413 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है. वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि 250 आबादी वाले आदिवासी गांवों को पीएम ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा. वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5200 किमी सड़कें बनेंगी. सीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 800 किमी सड़कों का डामरीकरण भी होगा.


पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस-वे
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि चंबल अंचल के विकास को गति देने के लिए अटल प्रोग्रेस-वे बनाए जाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है. इसके अलावा अब पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार किया जा रहा है. नर्मदा एक्सप्रेस-वे के किनारे उद्योग विकसित करने की भी योजना है. लोक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2020-21 का बजट 6,866 करोड़ था, जिसे 2021-2022 के लिए 475 करोड़ बढ़ाकर 7 हजार 341 करोड़ किया गया है.


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