MP Budget: बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर खास फोकस, किए गए ये 10 बड़े ऐलान, जानें

भोपाल: शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में पेश कर दिया है. इस बजट में उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं. बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री देवड़ा ने कहा कि इस बार सरकार न तो कोई नया कर लगाएगी और न ही पुराने करों में कोई बढ़ोतरी की गई है. विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है.  

मंगलवार को पेश किए गए बजट में कृषि, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों पर भी फोकस किया गया है. हम आपको बजट की दस बड़ी बातें बता रहे हैं, जो आपको जानना जरूरी हैं.

बजट की 10 बड़ी बातें

1. कर्ज के लिए 1000 करोड़ रुपए

किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देने के लिए शिवराज सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. फिहलाल सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके तहत किसानों को मूलधन ही वापस करना होता है और ब्याज सरकार चुकाती है.

2. 9200 नए स्कूल बनेंगे, 24200 शिक्षकों की भर्ती
बजट में ऐलान किया गया है कि सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्व सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थापना होगी. प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक सीएम राइज स्कूल होगा. इसके तहत पहले चरण में 350 स्कूलों को बनाया जा रहा है, जिसके लिए इस बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. साल 2021-22 में सरकार 24200 शिक्षकों की भर्ती भी करेगी.

3. बच्चों को स्कूल लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस
9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए पांच आदिवासी बहुल जिलों में ट्रांसपोर्ट सर्विस का नया प्रयोग किया जाएगा. बैतूल के आठनेर, उमरिया के पाली, बालाघाट के बिरसा, झाबुआ और धार जिले के धरमपुरी में अगले सत्र से अंचल के स्टूडेंट को बस या अन्य यातायात सुविधा के जरिए घर से स्कूल तक लाया और ले जाया जाएगा. 

4. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू होगी
बजट में 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' को फिर से शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की है. योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ दर्शन कराया जाता है. शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कमलनाथ सरकार के दौरान ठंडे बस्ते में चली गई थी. कमलनाथ सरकार में बजट का हवाला देकर इस योजना को सस्पेंड कर दिया गया था. 

5. घर-घर 'नल से जल' पहुंचाने का टारगेट
जीवन मिशन के तहत गांव और शहरों में घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया. इस पर अब 5962 करोड़ रुपए खर्च होंगे. पहले यह बजट 1364 करोड़ रुपए था. गांव में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी, ताकि बिजली बिलो का भार कम हो सके.

6. एमबीबीएस और नर्सिंग की  सीटें बढ़ाई जाएंगी
मध्यप्रदेश में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 3250 की जाएंगी. साथ ही नर्सिंग की सीटों को बढ़ाकर 320 किया जाएगा. इसके अलावा राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इंदौर-भोपाल सहित जबलपुर में तीन कैंसर हॉस्पिटल भी स्थापित किए जाएंगे.

7. ओंकारेश्वर में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पॉवर प्लांट
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रीवा सोलर पॉवर प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित है. ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पॉवर प्लांट बनाने की योजना प्रस्तावित है. 4500 मेगावाट के नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे. इसके अलावा नीमच, आगर में 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना प्रस्तावित है. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का 14665 करोड़ रुपए बजट बढ़ाया गया.

8. राज्य में तीन कैंसर अस्पताल और 9 मेडिकल कॉलजे बनेंगे
भोपाल-इंदौर और जबलपुर में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे, राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होंगे. ये मेडिकल कॉलेज श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी में खोले जाएंगे.  इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए अलग से राजधानी भोपाल में अस्पताल बनाया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए 'मिशन निरामय' लागू करेगी.

9. नर्मदा एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार
बजट में  वित्तमंत्री ने कहा कि चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस-वे है ही, अब पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार किया गया हैय नर्मदा एक्सप्रेस-वे के किनारे उद्योग विकसित करने की भी योजना है. बजट में भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. 

10. चार हजार आरक्षकों की होगी भर्ती, 25 हजार आवास का निर्माण
मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषष के दौरान कहा कि प्रदेश में महिलाओं को भयमुक्‍त माहौल देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है, लापता बच्चों को वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है. मध्य प्रदेश में 8800 करोड रुपये की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई गई है. चार हजार से अधिक आरक्षकों की भर्ती की जाएगी. पुलिसकर्मियों को आवास के लिए 25 हजार आवास का निर्माण कराया जा रहा है.