MP में कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाये सवाल, शराब माफियाओं का वीडियो शेयर कर कहा...

MP Political News: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर प्रदेश की मोहन सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कानून पर सवाल उठाया है, साथ ही साथ ये बात कही है.

MP Political News: मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार प्रदेश की सरकार से सवाल पूछते रहते हैं.  एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए लिखा कि  MP में सुशासन का दावा करने वाले मोहन जी जरा कानून व्यवस्था की हालत तो देखिए, गुजरात की सीमा से लगने वाले जिलों में शराब माफिया किस तरह गुंडा गर्दी करते हैं, इसके अलावा भी उन्होंने एमपी की कानून व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ लिखा आइए जानते हैं. 

सरकार पर साधा निशाना 
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया. जिसमें लिखा कि MP में सुशासन का दावा करने वाले  सीएम मोहन जी जरा कानून व्यवस्था की हालत भी देख लीजिए! गुजरात की सीमा से लगने वाले जिलों में शराब माफिया किस तरह गुंडा गर्दी करते हैं, आपको इस बात की जानकारी तो होगी? बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के ओझर गांव में एक आदिवासी युवक को शराब माफिया का विरोध करने की सज़ा गुंडागर्दी और मारपीट मिली. शराब माफिया के गुंडों ने इस युवक को बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी. 

यहां की पुलिस क्या कर रही है??
आगे सरकार पर टारगेट करते नेता प्रतिपक्ष ने लिखा कि आदिवासियों पर इस तरह का अत्याचार कांग्रेस किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेगी, सिर्फ कानून व्यवस्था सही है कह देने से सबकुछ ठीक नहीं हो जाता, जरा आदिवासी इलाकों में शराब माफिया और पुलिस की जुगलबंदी की असलियत पता लगाइए. इस वीडियो पर लोग तरह- तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

किसानों को लेकर कही थी ये बात 
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने किसानों को लेकर भी एक ट्वीट किया था. जिसमें लिखा था कि 60 हजार करोड़ के निवेश से सीहोर जिले की आष्टा तहसील में प्रस्तावित एथेन क्रैकर परियोजना का विरोध शुरू हो गया,  किसानों ने कह दिया कि मर जाएंगे, लेकिन प्लांट के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे! कहा गया कि इस परियोजना की निर्माण अवधि में 15000 तथा शुरू होने पर 5600 को रोजगार मिलेगा, परियोजना के तहत 70 हेक्टेयर की टाउनशिप भी बनाई जाएगी, लेकिन, सरकार को पहले किसानों का आत्मविश्वास जीतकर, उन्हें राजी करना था, जोर जबरदस्ती से जमीन छीन लेना अनुचित है, MP की  मोहन यादव सरकार इस परियोजना पर फिर विचार करे, किसानों से बात करे, तभी कोई फैसला करे.