भोपाल: मध्यप्रदेश में कोरोना कहर के बीच शिवराज सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है, जिसके तहत फसल ऋण चुकाने की अवधि बढ़ा दी है. अब किसान खरीफ 2020 और रबी 2020-21 के अल्पावधि ऋण को 30 जून तक चुका सकते हैं. इस अवधि में ऋण चुकाने पर किसानों को केंद्र सरकार तीन प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान और बैंकों को दो प्रतिशत ब्याज सहायता देगी.


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दरअसल, प्रदेश में साढ़े चार हजार प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से करीब 25 लाख किसानों को खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 के लिए 14,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था. लेकिन कोरोना संकट की वजह से किसान खरीफ का ऋण नहीं चुका पाए और सरकार ने उनकी स्थिति को देखते हुए ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. 


अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का फैसला 


किसानों पर ब्याज का बोझ न आए, इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है. इसके तहत करीब पचास करोड़ रुपये सहकारी बैंकों को दिए जाएंगे. इससे करीब 25 लाख किसानों को फादा होगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि कोरोना काल में पहले से परेशान चल रहे किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज योजना का लाभ मिलता रहे. 


फसल ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाए जाने पर मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों का संकट हमारा संकट है. कोविड में किसानों ने प्रदेश को खड़ा रखा, जब उद्योग धंधे बंद थे, तब किसान खेतों में पसीना बहाकर प्रदेश के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे, इसलिए हम किसानों के साथ हैं.


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