Pension Rules budget 2023-24: चंद्रशेखर सोलंकी/रतलाम: मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश कर दिया है. मध्यप्रदेश का बजट 3 लाख 14 हज़ार 25 करोड़ का है. कांग्रेस के भारी हंगामे के बीच ये बजट पेश हुआ है. गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट है. बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन बजट ने एमपी के पेंशनर्स (MP pensioners) को नाराज  कर दिया है.


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पेंशन नियमों का सरलीकरण होगा
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद, उनके रिटायरमेंट का लाभ जल्द मिले इसके लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है. वहीं अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार की विवाहित बेटी को भी अब पात्रता दी गई है.


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क्या बोले पेंशनर्स जानिए
बजट को लेकर जब रतलाम के पेंशनर्स से बात हुई तो रिटायर्ड कर्मचारी ने कहा कि प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स इस उम्मीद पर थे कि शिवराज सरकार पेंशनर्स को पेंडिग डीए देगी लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. प्रदेश के सारे पेंशनर्स सरकार से नाराज है. पेंशनर्स की इस बजट में उपेक्षा की है. वहीं दूसरे कर्मचारी ने कहा कि 5 लाख पेंशनर्स और उनके परिवार यानी करीब 25 लाख लोगों को आशा थी कि सीएम शिवराज राज्य के पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए कुछ सोचेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब हम ये सोचने पर मजबूर हो  रहे हैं कि वोट देना है या नहीं. 


रिटायर्ड कर्मचारी ने कहा कि खुद के विधायकों और मंत्रियों की सैलरी तो बढ़ा दी. यानी सरकार खुद का पेट भर रही है. हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोच रही.