प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पत्र लिखा है. ममता सरकार की तरफ से लिखे गए पत्र में ये कहा गया है कि योजना का पैसा नहीं मिला तो तय समय पर लोगों को घर नहीं मिल पाएंगे. दरअसल, केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के नेतृ्त्व वाली राज्य सरकार को 493 पन्नों का पत्र भेजा था, जिसमें केंद्र ने राज्य से पीएम आवास योजना पर खर्च किए गए पैसों का ब्यौरा मांगा था.


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राज्य द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना के तहत 11 लाख घरों के काम को 31 मार्च 2023 तक पूरा करना है. सरकार ने कहा कि पैसा मिलने में देरी होने पर घरों के निर्माण कार्य को पूरा करने में दिक्कत होगी और लोगों को समय पर घर नहीं मिल पाएंगे. राज्य सरकार का ये पत्र केंद्र के पत्र के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.


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ममता सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में इस बात की जानकारी दी गई है कि बेहद खराब स्थिति में भी राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 40 फीसदी खर्च उठाया है. लेकिन अब काम को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है. पत्र में ये भी क्लियर कर दिया गया है कि राज्य सरकार ने केंद्र के 493 पन्नों के पत्र में पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए गए हैं.


राज्य सरकार ने खर्चे 4800 करोड़ रुपये


पश्चिम बंगाल में बनने वाले पीएम आवास योजना के तहत घरों पर खर्च होने वाले 13 हजार करोड़ रुपये की राशि अभी तक नहीं भेजी गई है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के तहत बनने वाले घरों पर 4,800 करोड़ रुपये का खर्च हो चुका है.


बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों में लगने वाले खर्च राज्य और केंद्र सरकार के बीच विभाजित होता है. इसमें 60 फीसदी हिस्सा केंद्र की तरफ से आता है और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देती है. ममता बनर्जी सरकार का आरोप है कि अभी तक केंद्र ने कोई फंड रिलीज नहीं किया है. इस वजह से योजना के तहत बनने वाले घरों का काम रुक गया है.


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