नीट एग्जाम को लेकर देशभर में बवाल बढ़ता ही जा रहा है. 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले दिन भी संसद में नीट की गूंज रही. वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नीट को ही खत्म करने की मांग कर डाली. कई विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में जवाब देना होगा. इधर सीबीआई ने भी इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए 5 नए मामलों की तफ्तीश शुरू कर दी है. इन मामलों की जांच अब तक गुजरात, राजस्थान और बिहार की पुलिस कर रही थी. 


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संसद में लगे नीट-नीट के नारे


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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही लोकसभा में शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, विपक्ष के सदस्यों ने नीट-नीट के नारे लगाए. विरोध और मुद्दे पर अदालतों में याचिकाएं दायर किये जाने के बीच केंद्र ने शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया था और नीट-यूजी में अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी, जो अब इस मामले में कुल छह मामलों की जांच कर रही है. 


खरोला ने संभाला एनटीए का अतिरिक्त प्रभार


प्रदीप सिंह खरोला ने सोमवार को एनटीए का अतिरिक्त प्रभार संभाला और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की. शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की है. प्रधान ने कहा था कि यह परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने, सभी संभावित कदाचारों को समाप्त करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनटीए में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों की श्रृंखला में से पहला कदम है. 


केंद्र ने हाल में अधिसूचित प्रश्नपत्र लीक रोधी कानून के तहत नियम सोमवार को सार्वजनिक कर दिए. इसके तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए नियम, मानक और दिशानिर्देश तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लागू होने के कुछ दिनों के भीतर ही नियमों को अधिसूचित कर दिया गया. यह विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ पहला राष्ट्रीय कानून है. 


सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम, 2024 को 23 जून को जारी और सोमवार को सार्वजनिक किया गया. इसमें सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकार द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों की सेवाएं लेने, मानदंडों और दिशानिर्देशों की तैयारी और अनुचित साधनों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग, के प्रावधान हैं. 


सीबीआई कुल 6 मामलों की कर रही है जांच


सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने गुजरात और बिहार से एक-एक मामला और राजस्थान से तीन मामलों को अपनी प्राथमिकी के रूप में फिर से दर्ज किया है. वहीं महाराष्ट्र के लातूर से एक और मामले की जांच भी एजेंसी के अपने हाथ में लेने की संभावना है. अधिकारियों ने बताया कि बिहार के मामले को छोड़कर, अन्य चार मामले अभ्यर्थी की जगह अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने तथा स्थानीय अधिकारियों, निरीक्षकों और अभ्यर्थियों द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित छिटपुट मामले लगते हैं. उन्होंने बताया कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से व्यापक जांच के लिए एक संदर्भ जारी किये जाने पर सीबीआई ने पहले ही मामले के संबंध में अपनी प्राथमिकी दर्ज कर ली है. अधिकारियों ने बताया कि इन नये मामलों की जांच संभालने के बाद सीबीआई अब NEET-UG में गड़बड़ी से संबंधित कुल छह मामलों की जांच कर रही है. 


अब तक 18 लोग हो चुके गिरफ्तार


बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने रविवार को पांच और लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है. नीट-यूजी और यूजीसी-नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की. उन्होंने कहा कि मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप इस पर विचार करें और राज्य सरकारों द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करने की पुरानी प्रणाली को बहाल करने तथा नीट को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाएं. उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से स्थिति को सामान्य करने में मदद मिलेगी और छात्रों में विश्वास भी बढ़ेगा. 


शिवसेना (यूबीटी) सांसद अनिल देसाई ने कहा कि नीट-यूजी विवाद को सुलझाने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार करने से कहीं अधिक की आवश्यकता है. उन्होंने इस मामले में एक व्यापक नेटवर्क की संलिप्तता का दावा किया. मुंबई दक्षिण मध्य के सांसद देसाई ने आरोप लगाया कि नीट के कारण पूरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है. केवल एक या दो अधिकारियों को गिरफ्तार करने से समस्या का समाधान नहीं होगा. एक व्यापक रैकेट काम कर रहा है. 


आरजेडी का आरोप- आरोपी JDU-BJP के करीबी


बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि गिरफ्तार किए गए मुख्य संदिग्ध का संबंध राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव से जुड़े अधिकारियों से है, राजद सांसद मनोज झा ने दावा किया कि पेपर लीक में जिन व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा है, उनकी जदयू और भाजपा नेताओं से निकटता है. बिहार पुलिस की जांच के अनुसार, मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक हुआ था, लेकिन परीक्षा की शुचिता से समझौता किए जाने की सूचना मिलने के बाद यूजीसी-नेट को परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया था. दोनों मामलों की जांच अब सीबीआई कर रही है. विवाद के बीच सरकार ने दो अन्य परीक्षाएं - नीट-पीजी और सीएसआईआर-यूजीसी नेट - रद्द कर दी हैं.