Maratha Aarakshan News: महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने जा रही है. मराठा आरक्षण विधेयक आज दोपहर में महाराष्ट्र विधानसभा में पास हो गया. यह बिल सदस्यों ने ध्वनि मत से पारित किया. थोड़ी देर में बिल को विधान परिषद में पेश किया जाएगा. इससे पहले कैबिनेट ने आज सुबह मराठा आरक्षण बिल को मंजूर कर लिया था. राज्य में शिंदे शिवसेना- भाजपा और एनसीपी (अजीत गुट) की गठबंधन सरकार है. सरकार ने आश्वस्त किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठों को कोटा दिया जाएगा. 


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मराठा समुदाय काफी समय से आरक्षण की मांग कर रहा है. ऐसे में सरकार ने आज विधानमंडल का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह भाजपा सरकार का मास्टरस्ट्रोक हो सकता है. 


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आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर हैं. उन्होंने आज तक का अल्टीमेटम दे रखा है. दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के सामने ओबीसी को नाराज न होने देने की अलग चुनौती है. कई ओबीसी नेता और संगठन मराठों को ओबीसी कोटा में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं. सरकार में शामिल मंत्री छगन भुजबल ने इसे मराठा समुदाय का 'कुनबीकरण' और उन्हें ओबीसी आरक्षण में बैक डोर से एंट्री करार दिया है.



सपा बोली, मुसलमानों को भी दें आरक्षण


इस बीच, महाराष्ट्र के सपा विधायक रईस शेख ने अलग मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण का स्वागत करते हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय को इग्नोर किया जा रहा है. हम सरकार से अपील करते हैं कि आप सभी के साथ जस्टिस कीजिए और मुसलमानों को भी आरक्षण दीजिए.