नई दिल्‍ली : मोदी सरकार की खिलाफत करते रहे बीजेपी के पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्‍न सिन्‍हा पहली बार सरकार के पक्ष में उतर आए हैं. न्‍यूज एजेंसी एएनआई की मानें तो भाजपा सांसद ने फैसला किया है कि वह संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष द्वारा एनडीए सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्‍वास प्रस्‍ताव के खिलाफ वोट करेंगे. यानि इस बार वह सरकार के पक्ष में हैं. 


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लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर हुआ
दरअसल, बुधवार को लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार हो गया था. प्रस्‍ताव पर लोकसभा में शुक्रवार को चर्चा होगी. उल्लेखनीय है कि तेदेपा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर राजग गठबंधन से अलग हो गई थी. अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने एस केसीनेनी, तारिक अनवर, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुछ अन्य सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया है और अब वह इस नोटिस को सदन के समक्ष रख रही हैं. अध्यक्ष ने उन सदस्यों से खड़े होने का आग्रह किया था जो अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के पक्ष में हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है, इसलिये यह प्रस्ताव सदन में स्वीकार होता है.


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कौन कहता है कि हमारे पास संख्‍याबल नहीं- सोनिया गांधी
इसके बाद से मॉनसून सत्र में लोकसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव को स्‍पीकर की मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं. संप्रग अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने सदन में अपने सांसदों की संख्‍या पर कहा था कि 'कौन कहता है कि हमारे पास संख्‍याबल नहीं है.' शुक्रवार को अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर चर्चा के दौरान पूरे विपक्ष की ताकत दिखेगी'.


'सोनिया गांधी को नहीं है आंकड़ों का ज्ञान, उनका गणित कमजोर है'- अनंत कुमार
इसके जवाब में गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सोनिया पर पलटवार किया. अविश्वास प्रस्ताव पर सोनिया गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि 'सोनिया गांधी का गणित कमजोर है. वह आंकड़ों का पता नहीं लगा पाती हैं. 1996 में भी ऐसी आंकड़ा लगाया था.. बाद में क्या हो गया. वह दुनिया के सामने है. इस बार भी गणित कमजोर होने के कारण फिर से आंकड़ा सही नहीं निकाल पा रही है'. अनंत कुमार का कहना है कि मोदी सरकार बहुमत में है. सरकार को भारी समर्थन सदन के बाहर भी है और संसद के अंदर भी भारी समर्थन है.