देश में लागू हुई New Corona Vaccination Guidelines, Free होगा टीकाकरण; हुए ये नए बदलाव

देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) पर नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं. गाइडलाइंस के तहत आज से देश में 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी.

नई दिल्ली: देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) पर नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इस नई पॉलिसी का ऐलान किया था. 

सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीनेशन

इस पॉलिसी (New Corona Vaccination Guidelines) के तहत आज से अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा. सभी सरकारी अस्पतालों में आपको कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी. यह सुविधा केवल सरकारी अस्पतालों में होगी और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाने पर वहां आपको तय फीस देनी होगी. 

केंद्र खरीदकर राज्यों को देगा डोज

नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र सरकार वैक्सीन (Corona Vaccine) बनाने वाली कंपनियों से 75 फीसदी वैक्सीन खरीद कर राज्यों को 'मुफ्त' में देगी. केंद्र से मिली वैक्सीन को राज्य सरकारें हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगी. 

राज्य तय करेंगे अपनी प्राथमिकता

स्वास्थ्य मंत्रालय  की गाइडलाइन (New Corona Vaccination Guidelines) के अनुसार, किस ग्रुप को वैक्‍सीनेशन में तरजीह देनी है, यह राज्य सरकारें तय करेंगी. राज्यों को कितनी वैक्सीन (Corona Vaccine) की डोज मिलेंगी यह राज्य की आबादी, कोरोना केस और वैक्सीन की बर्बादी  पर निर्भर करेगा.

प्राइवेट अस्पताल में 750 में कोविशील्‍ड की डोज

संशोधित गाइडलाइन के अनुसार, प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन कि एक डोज की कीमत से अधिकतम 150 रुपये ही ज्यादा ले सकते हैं. यानी प्राइवेट अस्पताल में कोविशील्ड (Covishield) की एक डोज की अधिकतम कीमत 750 रुपये होगी, जबकि कोवैक्सीन (Covaxin) के लिए अधिकतम 1350 रुपये ही लिए जा सकते हैं.

ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की मिलेगी सुविधा

सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर लोगों की सुविधा के लिए उन्हें ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन  की भी सुविधा दे सकेंगे,  इसकी विस्तृत प्रक्रिया राज्य सरकारें तय करेंगी. ये नई गाइडलाइंस (New Corona Vaccination Guidelines) आज से लागू हो गई हैं और सरकार इसे समय समय पर रिव्यू करती रहेगी.