National Vaccination: वैक्सीन प्रोग्राम के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 21 जून से होगी लागू

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (National Vaccination Program) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किया गया है.

National Vaccination: वैक्सीन प्रोग्राम के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 21 जून से होगी लागू
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की. इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किया गया है.

75% वैक्सीन खरीद कर राज्यों को देगी केंद्र सरकार

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (National Vaccination Program) को लेकर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीद कर राज्यों को 'मुफ्त' में देगी. केंद्र से मिली वैक्सीन को राज्य सरकारें हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से ज्यादा उम्र और 18 साल से ऊपर के लोगों को सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगी.

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टीकाकरण की प्राथमिकता तय करेंगे राज्य

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की गाइडलाइन के अनुसार, किस ग्रुप को टीकाकरण में प्राथमिकता देनी है, यह राज्य सरकारें तय करेंगी. राज्यों को कितनी वैक्सीन की डोज मिलेंगी यह राज्य की आबादी, कोरोना केस और वैक्सीन की बर्बादी (Wastage) पर निर्भर करेगा.

प्राइवेट अस्पताल नहीं ले सकते ज्यादा सर्विस चार्ज

गाइडलाइन के अनुसार, प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन कि एक डोज की कीमत से अधिकतम 150 रुपये ही ज्यादा ले सकते हैं. यानी प्राइवेट अस्पताल में कोविशील्ड (Covishield) की एक डोज की अधिकतम कीमत 750 रुपये होगी, जबकि कोवैक्सीन (Covaxin) के लिए अधिकतम 1350 रुपये ही लिए जा सकते हैं.

दी जा सकती है ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा

सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर लोगों की सुविधा के लिए उन्हें ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन (Registration for Corona Vaccine) की भी सुविधा दे सकेंगे, लेकिन इसकी विस्तृत प्रक्रिया राज्य सरकारें तय करेंगी. ये नई गाइडलाइंस 21 जून से लागू होंगी और सरकार इसे समय समय पर रिव्यू करती रहेगी.

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