नई दिल्ली: वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card)  के बाद अब केंद्र सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड (One Nation One Health Card)  योजना को लागू करने जा रही है. सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त यानि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इसकी घोषणा कर सकते हैं. 


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दरअसल, सरकार सभी देशवासियों का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल करने की तैयारी कर रही है. जिसके तहत ये योजना लागू की जा रही है. इसके तहत हर व्यक्ति के अबतक हुए ट्रीटमेंट और भविष्य में होने वाले इलाज की जानकारी इसमें शामिल की जाएगी. इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाना होगा. सिर्फ आपकी यूनिक आईडी के जरिए ही डॉक्टर आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगे. 


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बताते चलें कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी अस्पताल, क्लिनिक को एक सेंट्रल सर्वर से लिंक किया जाएगा. इसके बाद योजना को फेज वाइज तरीके से इसको लागू किया जाएगा. बता दें कि सरकार ने अभी तक इस सुविधा को लोगों की मर्जी पर छोड़ा है कि वो इसका लाभ लेना चाहते हैं ना नहीं.


सरकार ने अपने बयान में ये साफ किया है कि आधार कार्ड (Aadhar Card) के आधार पर हेल्थ कार्ड बनाने की सिफारिश की जाएगी, लेकिन इसके लिए लोग बाध्य नहीं होंगे. इस योजना से जुड़ना या नहीं जुड़ना पूरी तरह लोगों की मर्जी पर निर्भर करता है. 


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आपको बता दें कि सरकार ने इस योजना के पहले चरण के लिए 500 करोड़ का बजट रखा है. सरकार ने बताया कि इस योजना के माध्यम से देश का हेल्थ वातावरण बदलने की कोशिश की जा रही है. वहीं लोगों की व्यक्तिगत जानकारी सिक्योर और प्राइवेट रहे इसका पूरा ध्यान रखा गया है. 


सूत्रों के मुताबिक इस योजना का दायरा बाद में व्यापक होगा, जिससे डॉक्टर, क्लीनिक, हॉस्पिटल, बल्कि मेडिकल स्टोर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां सभी इसके जरिए सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे. इसमें गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा. किसी भी व्यक्ति की हेल्थ प्रोफाइल उसकी मंजूरी से ही डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ देख सकेगा.


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